हरि रोका
भर्खरै सम्पन्न संवैधानिक समितिको सभापतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दलहरूबीचको अविश्वासको खाडल पुरिनुको सट्टा झन् गहिरो बन्न पुगेको छ । सभापति पदमा निर्वाचित नीलाम्बर आचार्य व्यक्तिगत रूपमा शालीन र अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तर जुन प्रकारबाट ध्रुवीकृत हुँदै गएको गठबन्धनहरूमध्ये एक पक्षको समर्थनमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यस परिवेशमा दलहरूभित्र देखिएको अविश्वासको खाडल पुर्न सजिलो देखिँदैन ।
संवैधानिक समितिको निर्वाचनमा माओवादीको हारलाई ठूलो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने त्यस समितिमा उसको संख्या जित्नका लागि पर्याप्त थिएन । यद्यपि उसले उम्मेदवारी दियो र संविधानसभामा सन्तुलन खोज्ने प्रयत्न गर्यो । तर संविधान निर्माणमा जसरी सहमति र सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक थियो, त्यस्तो हुन सकेन । राष्ट्राध्यक्ष, सरकारप्रमुखदेखि सभाध्यक्षसम्मको निर्वाचनमार्फत जुन-जुन पार्टीले पद हात पारे र जुन हिसाबले राजनीतिक परिस्थिति अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले राजनीतिक शक्तिअनुरूपको सन्तुलन बन्यो भन्न सकिने ठाउँ छैन ।
पछिल्लो निर्वाचनले राजनीतिक असन्तुलन अझै बढाइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा उभिन पुगेको एकीकृत नेकपा माओवादीलाई संविधानसभामा समेत प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा खडा गरिएपछि यो पार्टीका सामुन्ने ठूलै राजनीतिक चुनौतीहरू खडा भएका
छन् । यस लेखमा माओवादीका ती चुनौती र उसले लिने भावी मार्गबारे विचार-विमर्श गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
शान्तिपूर्ण संघर्षमा ओर्लिएर संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी एकाएक वैकल्पिक शक्तिको रूपमा खडा होला र चुनौती दिने गरी जनमत संकलन गर्न सक्षम होला भन्ने ठूला दलहरूले सोचेकासम्म थिएनन् । त्यसैले चार महिना लामो समय लाग्यो सत्ता हस्तान्तरण गर्न । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जुन ढंगको गठबन्धन देखा पर्यो र त्यसपछिका घटनाक्रम जसरी विकसित हुँदै गए, त्यो सबै माओवादीलाई उसको सोच-विचार र तद्अनुरूपको परिवर्तनको चाहना र कार्यान्वयनमाथि चिसो पानी खन्याउनका लागि नै थिए । त्यसबेला माओवादीले तत्कालीन गठबन्धनलाई कमजोर आँक्यो । र, कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सत्तारोहण गर्न पुग्यो ।
सैद्धान्तिक रूपमा अस्पष्ट, कार्यक्रमिक रूपमा कुनै दिशा नपक्रेका र राजनीतिक रूपमा अत्यन्त अवसरवादी शक्तिहरूसँग गरिने गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्थ्यो । त्यो नौ महिना नपुग्दै टुट्यो । तर सरकारबाट माओवादीको बहिर्गमन अचानक भएको थिएन । प्रधानसेनापति प्रकरण नभएको भए पनि अर्को कुनै मुद्दा देखापथ्र्यो र ऊ सत्ताबाट हट्नैपथ्र्यो । किनभने सबै खाले सम्भ्रान्तहरू विशाल छिमेकीको सहायतामा उसविरुद्ध गठजोड गरिरहेका थिए । त्यसको छनक सत्तारूढ भएकै दलहरूले उठाएका मुद्दा, तिनका असहमति र तिनले चलाएका मन्त्रालयका काम कारबाहीबाट देखिन्थ्यो ।
माओवादी जुन भूमिबाट ओर्लिएको थियो, सत्ता सञ्चालनसम्म आइपुग्दा सानातिना गल्ती-कमजोरी हुनु अस्वाभाविक थिएन । तर तिललाई पहाड बनाइयो । अतिरञ्जनातर्फ मोडियो । यो अरू केही नभएर परिवर्तनको पक्ष र विपक्षबीचको वर्गसंघर्ष थियो । माओवादी जे थिएन र होइन त्यसलाई त्यही हो भन्ने ठूलो होहल्ला मच्चाइयो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दागर्दै पनि उसलाई सर्वसत्तावादी भएको आरोप र बलजफ्ती सत्ताकब्जा गर्ने भन्ने हौवा फिजाइयो । माओवादीलाई थप लचिलो, थप लोकतान्त्रिक बन्न नदिने एउटा प्रपञ्च नै रचना गरियो । यो एजेन्डामा सम्भ्रान्त र नवसम्भ्रान्तहरू आंशिक रूपमा सफल हुन पुगे ।
सत्ता नेतृत्व गरिरहँदा माओवादीमा एकातर्फ अनुभवको कमी थियो, सरकारी संरचना उसका पक्षमा थिएनन् । अर्कोतर्फ जनताको परिवर्तनको तीव्र चाहना र आकांक्षा परिपूर्ति गर्न उसका सहयोगी पात्रहरू एकाधलाई छाडेर अधिकांश अपत्यारिलामात्र थिएनन्, सोचका हिसाबले परिवर्तनविरोधी थिए । आपूर्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने संयन्त्र -मन्त्रालय) हरू उसका लक्ष्य पूर्तिका लागि सहयोगी हुन सक्दैनथे । यी विषयलाई माओवादीले गठबन्धन सरकार बनाउने बेलामा विचार पुर्याउन सकेन । विसंगतियुक्त मेलमिलापभित्र एउटाले अर्कोलाई आफूजस्तै बनाउन लालायित हुन्छ । जब आफूजस्तो बनाउने प्रयत्न विफल हुन्छ, त्यसपछि सम्बन्धविच्छेद हुन्छ । तर संसद्मा सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भएकाले माओवादीले वैकल्पिक चुनौती देखा परिहाल्ला भन्ने त्यसबेला सोचेन ।
माओवादीविरुद्ध सम्भ्रान्तहरूको घेराबन्दी संविधानसभाभित्र उठेका अनेक मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित थिए र छन् । जाति, भाषा, धर्म, लैङ्गकि र क्षेत्रीय असमानतालाई निराकरण गर्न नयाँ औद्योगिक नीति, सम्पत्तिको पुनर्वितरण, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सहभागितामूलक नयाँ राजनीतिक पद्धति र अत्यधिक मात्रामा शक्तिको विकेन्द्रीकरण र पृथकीकरण माओवादीका एजेन्डा थिए र छन् । अतिकेन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणालीको वषौर्ं अभ्यासमार्फत सम्भ्रान्त वर्गमा रूपान्तरित भएका राजनीतिक पार्टीहरूका निमित्त यी विषय पाच्य थिएनन् र छैनन् पनि । प्रतिपक्षमा बसेका बेला होस् या सत्तारूढ, उनीहरू आफूलाई भविष्यमा आफैं शासक हुने हो र अधिकार तथा स्रोतहरूको पजनी गर्ने अधिकार आफैंलाई उपलब्ध हुनेछ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । जसले नयाँ नेपाल होइन पुरानै नेपालतर्फ यात्रालाई फर्काउँछ ।
करको दायरा फराकिलो पार्ने होस् या सम्पत्तिको पुनःवितरणको व्यवस्थापनमा होस्, पुराना राजनीतिक दलहरू पञ्चायतकालीन मानसिकताबाहिर पुग्न सकेका छैनन् । त्यो रोग बिस्तारै नयाँ भनिएका तमलोपा र मधेसी फोरममा पनि फैलिरहेको देखिन्छ । माओवादीका लागि भने उसले गरेको १० वर्षे जनयुद्ध र सामान्य मानिसप्रतिको प्रतिबद्धता तथा उसले अँगालेको सिद्धान्तले उसलाई यी एजेन्डाबाट बाहिर निस्कनै दिँदैन । फलस्वरूप यी विषयमा देखिएको मतभिन्नताले सम्भ्रान्तहरूलाईर् माओवादी एजेन्डाविरुद्ध एकजुट हुन सघाएको भुल्न मिल्दैन । खासगरी आमूल परिवर्तनकारी एजेन्डाहरूमा गोलबन्द हुन नदिन सम्भ्रान्तहरूको सत्ता घेराबन्दी र सत्ताप्राप्ति एउटा उपकरण हो । सत्ता कब्जा वास्तवमा उनीहरूले उच्चारण नै नगरीकन गरिरहेका छन् ।
बितेको केही सातादेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान सत्ता समीकरण समाप्त हुने र माओवादी नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बन्ने जुन घोषणा गर्दै हिँडेका छन्, त्यसको जग बलियो देखिन्न । त्यस भनाइले पुराना शक्तिहरूलाई अझ बढी नजिक्याउनेछ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री उनको खिचडी मन्त्रिपरिषद, ‘सुपर प्राइमिनिस्टर’ का रूपमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनकी छोरीको महत्त्वाकांक्षा चरम चुलीमा देखापरेको छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक खिचलो बल्खु दरबारबाट बाहिर सडकमा छताछुल्ल भएको छ । मधेसवादी दलहरूभित्र पनि भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सत्तारूढ हुन पाएका र नपाएकाबीच झगडा चर्किएको छ । यद्यपि कमरेड प्रचण्डले जबजब माओवादीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकारको कुरा उठाउँछन्, त्यसविरुद्ध सबै नयाँ पुराना एक ढिक्का बन्न पुग्छन् । र आफ्ना झिना मसिना स्वार्थलाई बिर्सेर मुख्य वर्गीय स्वार्थ प्राप्तिका लागि भात भान्सामा सहभागिता जुटाउँछन् ।
राष्ट्रपतिको कदमदेखि लिएर सरकार गठन प्रक्रियासम्म, त्यस कदमविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल र बहसको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता र खारेजीको प्रसंगसम्म आइपुग्दा सत्तारूढ दलहरूको माओवादीसँग कुनै खाले सहयोगात्मक संवाद तथा सहकार्य गर्ने मनसाय नरहेको प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो संवादहीनताका पछाडि माओवादीले खोजेजस्तो सैद्धान्तिक विषयमा अन्य दलले असहमति जनाएकै कारण हो भन्न सकिन्छ । ‘वेस्टमिनस्टर’ मोडलभन्दा अलि माथि उठेर जनसहभागितामूलक बहुलवादी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा जानैपर्ने अपरिहार्यता तथा सेना समायोजनमार्फत राज्यको नयाँ खालको पुनर्संरचनातर्फ अगाडि बढ्ने उसको मान्यताविरुद्ध अन्य दलहरू उभिएका छन् । त्यसका लागि भारतीय सत्ताले कुनै न कुनै प्रकारले तिनलाई आड दिइरहेको छ । किनभने माओवादीको परिवर्तनकारी सोच यहाँ लागू भएमा त्यसको गहिरो छाप उता पनि पर्ने उसले बुझेको छ । र, संसारकै ठूलो प्रजातन्त्रको दाबी गरिरहेको राज्यले आफ्ना जनतासामु उक्त प्रजातन्त्रका कमजोरीहरू उजागर हुने ठानेको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिमा एक्लो हुन पुग्नु माओवादीका लागि चुनौती मात्र होइन वरदान पनि सावित हुनसक्छ । किनकि उसले संविधानमार्फत खोजेको परिवर्तनले लगभग ७६ प्रतिशत गरिबीको चपेटामा परेका जनताको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक परिवर्तनसँग सरोकार राख्छ । त्यसैले माओवादीसामु देखिएका चुनौती बहुसंख्यक नेपालीका चुनौती हुन् । माओवादीले आगामी दिनमा जनताबीच व्यापक सहकार्य र सहमति खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अन्य दलहरूसँग मिलेर सत्तारूढ हुन खोज्नुभन्दा माओवादी संविधानसभामा उठाउने मुद्दामा गम्भीर हुन जरुरी छ । त्यहाँ असहमति भएमा आफूले उठाएका मुद्दालाई जनतासामु औचित्य प्रमाणित गर्न सजिलो हुनेछ । त्यसले आफ्नो पक्षमा जनसमर्थनलाई गोलबन्द गर्न बाटो खुल्नेछ ।
जनताका चाहना र भावनालाई समेट्न खोज्दा स्वाभाविक छ, सत्तारूढ गठबन्धनका लागि दुइटा राजनीतिक विकल्पमध्ये एउटा रोज्ने चुनौती आउँछ । पहिलो गैर-लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिको बाटो जसले समाजलाई सीधै द्वन्द्वतर्फ धकेल्नेछ । दोस्रो, परिवर्तनउन्मुख लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सहमतिपूर्ण भूमिका जहाँ राज्यको पुनर्संरचनामार्फत बहुमत जनताले चाहेजस्तो सामाजिक न्याय स्थापित गर्न पहल गरियोस् । दुवै सम्भावना हाल आमनेसामने खडा छन् । पछिल्लो बाटो पच्छयाएमा ‘सर्वहिताय सुखाय हुनेछ’ । सत्तारूढ दलहरूले पहिलो बाटो रोजेमा केही गम्भीर चुनौती थपिनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीसँग चुनौती स्विकार्नुको विकल्प रहने देखिँदैन ।
