अष्ट्रेलियाको आप्रवासन नीतिमा नयाँ मोड : विद्यार्थी, कामदारदेखि पर्यटकसम्मलाई के बदलिँदैछ?

विशेष लेख | द कालीगण्डकी

अष्ट्रेलियाले आफ्नो आप्रवासन प्रणालीलाई थप कडा, लक्षित र श्रम बजारको आवश्यकतामुखी बनाउने गरी नयाँ चरणको सुधार अघि बढाएको छ। पछिल्लो घोषणाले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, अस्थायी भिसामा रहेका व्यक्ति, Working Holiday Maker, दक्ष कामदार र भिजिटर भिसामा अष्ट्रेलिया जाने योजनामा रहेकाहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने देखिन्छ।

सरकारले यी परिवर्तनलाई आप्रवासन पूर्ण रूपमा रोक्ने कदमका रूपमा नभई आवश्यक सीप भएका मानिसलाई प्राथमिकता दिने, अस्थायी बसाइलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने र भिसा प्रणालीको दुरुपयोग घटाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारको लक्ष्य Net Overseas Migration (NOM) लाई चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख ४५ हजार र २०२७–२८ मा २ लाख २५ हजारसम्म ल्याउने हो। (Immigration and citizenship Website)

‘भिसा हपिङ’मा कडाइ

नयाँ नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये एक विद्यार्थी भिसाको ‘integrity’ अर्थात् विश्वसनीयता र उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ।

सरकारले ‘visa hopping’ नियन्त्रण गर्ने र अधिकांश विद्यार्थी भिसामा secondary applicants सम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउने जनाएको छ। यसको मूल उद्देश्य अस्थायी भिसालाई एकपछि अर्को भिसामा रूपान्तरण गर्दै अष्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्नु हो। (Immigration and citizenship Website)

यसको अर्थ अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने वास्तविक विद्यार्थीका लागि ढोका बन्द भएको भने होइन। तर आवेदन गर्दा अध्ययनको उद्देश्य, शैक्षिक पृष्ठभूमि, रोजेको कोर्स र भविष्यको योजनाबीचको सम्बन्ध पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बन्ने संकेत स्पष्ट छ।

नेपाली विद्यार्थीका लागि पनि यो परिवर्तन विशेष चासोको विषय हो। अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख अध्ययन गन्तव्यमध्ये एक रहँदै आएको सन्दर्भमा अब ‘पहिले जसरी गए पनि हुन्छ, पुगेपछि भिसा परिवर्तन गरौँला’ भन्ने सोच झन् जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ।

Visitor Visa बाट बसाइ लम्ब्याउने बाटो साँघुरिँदै

सरकारले घोषणा गरेको अर्को उल्लेखनीय कदम visitor visa सँग सम्बन्धित छ।

नयाँ नीति चरणबद्ध रूपमा लागू हुँदा सबै visitor visa मा ‘No Further Stay’ condition राख्ने सरकारी योजना छ। यसको उद्देश्य visitor visa लाई वास्तविक भ्रमणका लागि मात्रै प्रयोग गराउने र अष्ट्रेलिया पुगेपछि त्यहीँबाट अर्को भिसामार्फत बसाइ लम्ब्याउने माध्यम बन्न नदिने हो। (Immigration and citizenship Website)

यसले आफन्त भेट्न, घुम्न वा छोटो अवधिका लागि अष्ट्रेलिया जाने मानिसलाई स्वतः रोक्दैन। तर visitor visa लाई दीर्घकालीन बसोबास वा अर्को प्रकारको भिसातर्फ जाने सहज ‘ब्रिज’का रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

दक्ष जनशक्तिका लागि ढोका बन्द होइन, प्राथमिकता फेरिएको छ

कडाइको समाचारबीच अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छुटाउनु हुँदैन—अष्ट्रेलियाले दक्ष आप्रवासीलाई रोक्ने नीति लिएको छैन। बरु कुन क्षेत्रमा जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने आधारमा आवेदनलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली थप स्पष्ट बनाइएको छ।

१९ सेप्टेम्बर २०२६ देखि लागू भएका नयाँ skilled visa processing directions अन्तर्गत construction, healthcare, teaching, agriculture, aquaculture, fishing र resources जस्ता क्षेत्रका आवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। अष्ट्रेलियाको law enforcement तथा defence interests सँग सम्बन्धित आवेदन पनि प्राथमिकतामा छन्। (Immigration and citizenship Website)

Temporary skilled visas अन्तर्गत Specialist Skills stream पनि उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—अष्ट्रेलिया आप्रवासन घटाउन चाहन्छ, तर आफ्नो अर्थतन्त्र र श्रम बजारलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति भने अझै आकर्षित गर्न चाहन्छ।

त्यसैले स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, कृषि तथा स्रोत उद्योगसँग सम्बन्धित सीप भएका नेपालीका लागि अवसर पूर्ण रूपमा बन्द भएको निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ। बरु आफ्नो योग्यता र अनुभव अष्ट्रेलियाको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रसँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ।

Working Holiday Maker मा पनि परिवर्तन

Working Holiday Maker कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिवर्तनको दायरामा परेको छ।

सरकारले दोस्रो र तेस्रो वर्षका लागि Working Holiday Maker visa मा ballot system ल्याउने र त्यससँग regional work requirement जोड्ने घोषणा गरेको छ। साथै Working Holiday Maker आवेदनको processing time तीन महिनामा स्थिर गर्ने नीति अघि सारिएको छ। (Immigration and citizenship Website)

तर यही कदममाथि अष्ट्रेलियाभित्र बहस पनि सुरु भएको छ। कृषि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले Working Holiday Maker मा निर्भर मौसमी श्रमिकको उपलब्धता घटेमा विशेषगरी बाली भित्र्याउने समयमा जनशक्ति अभाव हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। रोयटर्सका अनुसार कृषि समूहहरूले नयाँ कडाइ र लामो processing time ले आगामी harvest मा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। (Reuters)

यसले आप्रवासन नियन्त्रण र श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकताबीच सरकारले कायम गर्नुपर्ने सन्तुलन कति जटिल छ भन्ने पनि देखाउँछ।

Migration Agent माथि पनि निगरानी

नयाँ सुधार केवल भिसा आवेदकमा केन्द्रित छैन। सरकारले आधारहीन वा merit नभएका आवेदन जानाजान अघि बढाउने ‘rogue migration agents’ माथि पनि कारबाही कडा गर्ने घोषणा गरेको छ। (Immigration and citizenship Website)

यो नेपाली समुदायका लागि पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। विदेश जाने आकांक्षाको फाइदा उठाउँदै ‘भिसा ग्यारेन्टी’, ‘अष्ट्रेलिया पुगेपछि जसरी पनि भिसा मिलाइन्छ’ वा ‘यो बाटोबाट गएपछि PR निश्चित हुन्छ’ जस्ता दाबी गर्ने एजेन्ट वा बिचौलियाप्रति आवेदक अझ सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

भिसा शुल्क पनि बढिसकेको छ

सन् २०२६–२७ को अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भिसा आवेदन शुल्कसँग सम्बन्धित छ।

१ जुलाई २०२६ देखि अधिकांश तोकिएका visa subclasses को पहिलो किस्ताको Visa Application Charge (VAC) २५ प्रतिशत बढाइएको छ। केही श्रेणीमा छुट तथा फरक व्यवस्था रहे पनि समग्रमा आवेदन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। (Federal Register of Legislation)

त्यसैगरी temporary skilled migration income threshold सम्बन्धी रकम १ जुलाई २०२६ मा AUD 79,423 कायम गरिएको छ। (Federal Register of Legislation)

यसको अर्थ अष्ट्रेलिया जाने निर्णय अब केवल eligibility को विषय मात्रै होइन; आवेदन शुल्क, अध्ययन खर्च, आम्दानीसम्बन्धी मापदण्ड र समग्र आर्थिक योजना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएका छन्।

परिवार भिसामा पनि प्राथमिकताको नयाँ क्रम

Family visa processing मा समेत २५ जुलाई २०२६ देखि नयाँ Ministerial Direction 117 लागू भएको छ। यसले अष्ट्रेलियाभित्र रहेर lodge गरिएका र अष्ट्रेलियामै grant हुन सक्ने निश्चित family visa आवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ। त्यसपछि partner वा dependent child, orphan relative, contributory parent लगायतका श्रेणीअनुसार processing priority तोकिएको छ। (Immigration and citizenship Website)

यसको अर्थ family migration बन्द भएको होइन। बरु आवेदन कुन अवस्थामा, कहाँबाट र कुन श्रेणीमा गरिएको छ भन्ने कुराले processing priority मा प्रभाव पार्न सक्छ।

किन कडा बन्दैछ अष्ट्रेलिया?

कोभिड महामारीपछि सीमा खुलेसँगै अष्ट्रेलियामा आप्रवासन तीव्र रूपमा बढेको थियो। त्यसपछि आवास, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामाथिको दबाब तथा आप्रवासनको आकारबारे घरेलु राजनीतिक बहस चर्किएको छ।

१७ सेप्टेम्बरमा सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार Net Overseas Migration महामारीपछिको २०२३ को उच्च बिन्दुको तुलनामा ४७ प्रतिशत घटेर २ लाख ९२ हजारमा आएको छ। सरकार भने यसलाई अझै घटाउँदै चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख ४५ हजार र २०२७–२८ सम्म २ लाख २५ हजार पुर्‍याउने लक्ष्यमा छ। (Department of Home Affairs)

यसका लागि सरकारले संसदबाट नयाँ ऐन पारित गर्ने बाटो मात्र होइन, migration regulations र ministerial directions जस्ता प्रशासनिक तथा नियामकीय संयन्त्र पनि प्रयोग गरिरहेको छ। ABC ले पनि पछिल्लो चरणका परिवर्तनलाई temporary visa rules कडा पार्दै NOM घटाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। (ABC News)

नेपालीले अब के बुझ्नुपर्छ?

अष्ट्रेलियाको पछिल्लो नीति परिवर्तनलाई ‘अष्ट्रेलियाले आप्रवासी लिन छाड्यो’ भनेर बुझ्नु सही हुँदैन। यसको सही अर्थ हो—अष्ट्रेलिया कसलाई, कुन उद्देश्यले र कुन सीपका आधारमा प्रवेश तथा बसाइ दिने भन्ने विषयमा अझ बढी छनोटमुखी हुँदैछ।

वास्तविक विद्यार्थीका लागि अध्ययनको उद्देश्य र शैक्षिक योजना स्पष्ट हुनुपर्नेछ। Skilled migration खोज्नेका लागि आफ्नो पेशा र अनुभव प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने बुझ्नु झन् महत्त्वपूर्ण हुनेछ। Visitor visa मा जानेले त्यसलाई भविष्यमा अष्ट्रेलियाभित्रै बसेर अर्को भिसा लिने सहज बाटो ठान्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

त्यस्तै, आवेदन शुल्क बढेको अवस्थामा आर्थिक तयारी नगरी प्रक्रिया सुरु गर्नु र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचना वा एजेन्टका मौखिक आश्वासनलाई आधिकारिक नियम ठान्नु महँगो गल्ती बन्न सक्छ।

सबैभन्दा सुरक्षित उपाय भनेको आफ्नो visa subclass अनुसार अष्ट्रेलियाको Department of Home Affairs को अद्यावधिक जानकारी हेर्नु र आवश्यक परे आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको migration professional बाट व्यक्तिगत अवस्थाअनुसार सल्लाह लिनु हो।

बदलिएको सन्देश : संख्या मात्रै होइन, ‘सही मानिस, सही सीप’

अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन दिशाले दुईवटा उद्देश्यलाई एकसाथ अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ—समग्र Net Overseas Migration घटाउने र अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने सीप भएका मानिसलाई प्राथमिकता दिने।

एकातिर student तथा visitor visa मार्फत अस्थायी बसाइ लम्ब्याउने बाटोमा कडाइ, Working Holiday Maker प्रणालीमा नियन्त्रण र migration agents माथि निगरानी बढ्दैछ। अर्कोतिर स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कृषि र स्रोतजस्ता जनशक्ति आवश्यक भएका क्षेत्रमा skilled migrants लाई processing priority दिइँदैछ।

त्यसैले अष्ट्रेलियाको ढोका बन्द भएको होइन। तर त्यो ढोका पहिलेभन्दा बढी नियन्त्रित, उद्देश्यकेन्द्रित र छनोटमुखी बन्दै गएको छ।

नेपाली विद्यार्थी र आप्रवासीका लागि यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि यही हो—अब अष्ट्रेलियाको यात्रा केवल ‘कुन भिसाबाट जाने?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। ‘किन जाने, कुन सीप लिएर जाने र आफ्नो दीर्घकालीन योजना बदलिँदो नियमसँग कति मेल खान्छ?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर हुनु झन् आवश्यक भएको छ।

नोट: अष्ट्रेलियाका आप्रवासन नियम तथा Ministerial Directions परिवर्तन भइरहन्छन्। यो सामग्री १९ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म उपलब्ध आधिकारिक तथा सार्वजनिक सूचनाका आधारमा तयार गरिएको समाचार–विश्लेषण हो; व्यक्तिगत कानुनी वा migration advice होइन।