पाँच महिनामै नाङ्गियो रास्वपा, स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो होला अंकगणित?
— विशेष टिप्पणी
२०७९ वैशाख ३० गते देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो। उक्त निर्वाचन सम्पन्न भएको ५३ महिना पुगिसकेको छ भने अबको सात महिनापछि फेري स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने दबाब आइसक्यो। यता, गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अभूतपूर्व सफलता हात पार्दै २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जितेर झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो।
निर्वाचन भएको ६ महिना पूरा भइसकेको छ। तर, यो अवधिमा संसद्बाट एक दर्जन विधेयकसमेत पारित हुन सकेका छैनन्। रास्वपा सांसदहरूको संसद्मा अपर्याप्त उपस्थिति वा हाजिर गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिका कारण महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण ठप्पप्रायः बनेका छन्। तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले संसद्मा पेस गरेको विधेयकसमेत गणपुरक संख्या (Quorum) नपुगेर पारित हुन सकेन।
राज्यकोषको दोहन र घरभाडा विवाद
सांसदहरूको तलबभत्ता र सेवासुविधामा मात्रै मासिक राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। पोशाकदेखि घरभाडासम्म राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, विडम्बनाको विषय— काठमाडौं उपत्यकामै आफ्नै घर भएका सांसदहरूले समेत राज्यबाट घरभाडा वा मर्मत खर्च बुझिरहेका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयम्ले पनि घर मर्मतका नाममा राज्यकोषबाट मोटो रकम बुझेको विषय अहिले चर्चामा छ।
वाचा र वास्तविकताबीचको खाडल
निर्वाचनका बेला रास्वपाले पुराना दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) लाई कडा आलोचना गर्दै आकर्षक नाराहरू अघि सारेको थियो:
सरकार बनेको सय दिनमै देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५ वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी दिने र विदेशिएका युवालाई फर्काउने।
बन्द उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने र सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने।
विदेशी ऋण नलिने, सरकारी खर्च कटौती गर्ने, र सांसदहरूले तलबभत्ता नलिने।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने, अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने।
भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारबाही, कालोधन राष्ट्रियकरण र हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने।
तर, बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि यी वाचाहरू कागजी बागमतीमा बिलाएका छन्। सरकारले अहिलेसम्म एउटै पनि स्मरणयोग्य वा तारिफयोग्य काम गर्न सकेको छैन।
बढ्दो निराशा र सुशासनको अभाव
विदेशी ऋण लिने क्रम झन् तिब्र बनेको छ भने देशभित्र रोजगारी नपाएर युवाहरू विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ भने जताततै सिन्डिकेट र लुटतन्त्र मौलाएको छ। सरकारी खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ भने मुलुक ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्ट’ मा पर्ने खतरा उत्तिकै छ।
काठमाडौंको मेयर हुँदा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा कार्यकक्षमा टाँसेर राष्ट्रियताको चर्को बहस चलाएका बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सीमाका मुद्दामा पूर्णतया मौन देखिएका छन्। भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीदेखि गंगा नदीसम्मका नेपाली भूमिको विषयमा सरकारले कुनै ठोस कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन।
सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको रजगज
देशभित्र व्यक्तिका नाममा गएका सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी र वनजंगलका जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ।
काठमाडौंको टोखामा ५३ रोपनी, काठमाडौं–१५ मा १६ रोपनी ६ आना र कीर्तिपुरको चोभारमा ४६ रोपनी ११ आना हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा छ।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–७ मा राणाकालीन समयको दुई सय रोपनीभन्दा बढी जग्गामा व्यक्तिगत संरचना ठडिएका छन्।
उपत्यकामा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने कानुनी प्रावधान भए पनि राज्य कानमा तेल हालेर बसेको छ। भोलि कुनै प्राकृतिक विपद् वा महाभूकम्पको बेला आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग हुने सार्वजनिक जग्गाहरू समेत प्लटिङ र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा पनि सरकार मौन छ।
सिन्डिकेट र अपूरा प्रतिवेदनहरू
यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि कायम सिन्डिकेट अझै तोडिन सकेको छैन। हरियो–कालो प्लेटका ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखुल्दा २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेट १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच भइरहेको छ।
विगतमा गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका २७ वटा फाइल खोल्ने दाबी गरेका थिए। तर, आज आफ्नै दलको एकल सरकार हुँदा पनि ती फाइलहरू खुल्न सकेका छैनन्। जेठमा संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले पुराना आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि मल्लिका आयोग, रायमाझी आयोग, भैरव लम्साल सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन, लाल आयोग, र विभिन्न सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू थन्किएका छन्।
अबको निकास र चेतावनी
वर्तमान सरकार पनि विगतका सरकारझैँ कर्मचारी सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक प्रपञ्चमै केन्द्रित देखिन्छ। यदि बालेन सरकारले अब पनि गफ र स्टन्टबाजी छोडेर ठोस काम गर्न सकेन भने, नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले ब्यालेटमार्फत रास्वपालाई कडा सजाय दिने निश्चितप्रायः छ।
