![\"\"](\"http://aabhaash.com/wp-content/uploads/2020/08/CP-Baniya-300x300.jpg\")
यो बर्षको जनवरी २० विश्वकै लागि स्मरणीय र विशेष रह्यो । अराजक, उद्दण्ड र मुर्ख शासक डोनाल्ड ट्रम्पको हातबाट सत्ताहस्तान्तरण भयो । अर्को अर्थमा उनको हातबाट सत्ता खोसियो । विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको नेतृत्वको असल खराब नीति रकर्मबाट सिङ्गो विश्व प्रभावित हुनु स्वभाविक थियो । विगत ४ बर्षे शासनकालमा डोनाल्ड ट्रम्प अराजकताको प्रतीक बने । ऐन, नियम, परम्परा विपरित नितान्त निजी सनकका भरमा हिड्ने उनको स्वभाव अरु देशका उस्तै प्रकृतिका नेताहरुका लागि आदर्श बन्यो । त्योस्वभाविक पनि थियो । “भेडा भेडैसँग” । हाम्रो देशको नेतृत्व पनि डोनाल्ड ट्रम्पको पदचिन्ह पछ्याउने कुराबाट जोगिन सकेन ।एक्काइसौ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि सत्तानेतृत्वमा अलोकतान्त्रिक चरित्र विकसित हुनु दुर्भाग्यको विषय हो । ट्रम्प अमेरिकीमतदाताबाट तिरस्कृत हुनु विश्वकै लागि राम्रो उदाहरण बनेको छ । कमसेकम खराब बाटो समातेका शासकहरुलाई एकपटक ठण्डादिमागले सोच्न वाध्य बनाउने छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकी उच्च (संघीय) अदालतमा न्यायाधीशहरुको बहुमत पुग्नेगरी आफ्नो पक्षधरहरुलाई नियुँिक्त गर्ने अवसर डोनाल्ड ट्रम्पलेपाएका थिए । आफ्नो पक्षधर न्यायधीशहरुबाट आफ्नो इच्छा माफिकको फैसला आवश्यक पर्दा गराउन सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेकोथियो । निर्वाचन परिणाम आफ्नो प्रतिकूल आउन थालेपछि एकपछि अर्को रिट अदालतमा दायर गरेर निर्वाचन परिणाम उल्टयाउने गतलअपेक्षा राख्ने धृष्टताको कारण त्यही थियो । स्टेट अदालतहरु मात्र होइन संघीय अदालत पनि न्यायको आदर्शबाट विमुख हुन रुचाएन ।न्यायाधीशहरुले कानुनी प्रावधान हेरे, परम्परा हेरे, नियुक्ति दिने अधिकारीलाई हेरेनन् । ट्रम्पको दुराशय पूरा हुनेगरी स्थापित कानुन रपरम्पराको धज्जी उडाउने नादनी गर्न अमेरिकाको दुई सय बर्षको परिपक्क परम्पराले रोक्यो । स्थापित कानून परिपालनाको परिपक्वतान्यायधीशहरुले प्रर्दन गरिदिए । निराश र हतास बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरुको उद्दण्ड भिडलाई संसदमा हमला गर्न समेतउक्साए ।
दुर्भाग्य हो कि संसारको परम्परा नै त्यस्तै हो कुन्नी नेपालमा पनि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति योग्यता अनुभव भन्दा राजनीतिकसंलग्नताको आधारमा हुन थालेको कटु अनुभव समाजले गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । राजनीतिक भागबण्डामा न्यायालयमाभर्ना र नियुक्ति गरिने कुरा ओपनसिक्रेट नै बनेको छ । त्यसैले ऐन, कानून, नियम, संविधान र परम्पराभन्दा बढी राजनीतिबाटन्यायनिसाफ प्रभावित हुन्छ भन्ने मान्यता समाजमा स्थापित भएको छ । अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास पातलिदै गएको छ । कुनन्यायाधीश विशेषको इजलासमा मुद्धा पुग्यो भन्ने कुराको आधारमा फैसलाको पुर्वनुमान गरिन्छ । मानिसहरुका अनुमान सत्य सावित हुनेगरेका पनि छन् । त्यसले पनि अदालतको साख निरन्तर क्षया्न्मुख हुदै गएको छ । निश्चयनै यो दुर्भाग्यको विषय हो । अदालत प्रतिकोक्षयोन्मुख विश्वाास पुनस्थापित गर्ने न्यायाधीशहरुले नै हो । न्यायाधीशहरुको निर्णयमा देखिने निष्पक्षताबाट हो । अदालतलाई लाग्नेगरेको पक्षधरताको आक्षेपको कलङ्क मेटाउने न्यायाधीशहरुले नै हो ।
यतिखेर सम्पूर्ण नेपालीहरुको ध्यान सर्वोच्चतिर तानिएको छ । त्यो स्वाभाकिव पनि हो । जनताले चुनेको संसद विघटन गरिएकोछ । सरकारले राम्रो गर्न नसकेको भए पनि संसद विघटन भैहालोस्, नयाँ चुनाव होस् र नयाँ नेतृत्व चयन गरौंला भन्ने हतारो जनतामादेखिएको छैन । संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटनिवदेनउपर अदालतमा बहस पैरवी भैरहेको छ । ओकिलले के भन्छन् भन्ने जिज्ञासासमाजमा रहने नै भो । पक्ष विपक्ष कतापट्टि दरिला तर्कहरु प्रस्तुत होलान् भन्ने जिज्ञासा मानिसमा छ । ओकिलका बलिया तर्कलेन्यायधीशहरुलाई लतार्ला कि भन्ने आशा पनि छ । सामान्यतः न्यायालयले सरकारको पक्षमा फैसला दिन्छ भन्ने मान्यता समाजलेबनाएको हुन्छ । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने चलन छ । अर्थात न्यायालय बलियो पक्षबाट प्रभावित हुदैन भनेर समाजले पत्याउदैन। न्यायालयमा सेटिङ मिलाइएको छ रे भन्ने हल्ला पनि व्यापक छ । त्यस्तो हल्ला नपात्यउनृुपर्ने कारण समाजले देपखेको छैन ।किनिक सेटिङको हल्ला पिटाउने पनि सरकारी पक्ष नै हो । ठाउँकुठाउँ सत्तापक्षबाटै त्यस्तो हल्ला चलाउने गरिएको छ । सेटिङ्मिलासइएको हो होइन कुन्नी तर होइन होला भनेर पत्याउन समाज तत्काल तयार देखिदैन ।
संसद विघटन विरुद्धमा परेको रिट निवेदन बृहद इजलासमा हेर्ने कि संवैधिानिक इजलास (बेञ्च) ले हेर्ने भन्ने विषयमा समेत ३÷३दिनसम्म बहस चल्यो । संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने विषयलाई स्वभावतः बृहद बेञ्चमा पठाइनु युक्तिसंगत हुन्थ्यो । जति ठूलोन्यायधीशहरुको स्ंख्या संविधानको व्याख्यागर्नुपर्ने इजलासमा सामेल हुन्थे त्यो विषयको महतव त्यति बढ्थ्यो । विश्वसनीय मानिन्थ्यो। सरकारी पक्षले कञ्जुस्याई ग¥यो । संवैधानिक इजलासमा तोकिएका नामहरुभन्दा अरु न्यायधीशहरुप्रति स्वयम सरकारलेअविश्वास ग¥यो भन्ने अर्थ लाग्न गयो । संर्वैधानकि इजलासमा सामेल गरिएका न्यायाधीशहरु सरकारी पक्षका रहेछन् भन्ने सन्देशसमाजमा प्रम्प्रेषण गर्ने नादानी सरकारले ग¥यो । अदालतले त्यसैमा सहीछाप धस्कायो ।
यतिखेर सत्ताइतर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, कानुनव्यवसायीहरु, संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु, पूर्व न्यायाधीशहरु, नागरिकसमाजका अगुवाहरु, तथस्ठ विद्वानबुद्धिजीविहरुले सडकमा आर्तनाद गरिरहेका छन् । संविधानले कसैलाई असमयमै संसदको हत्यागर्नेअधिकार दिएको छैन भनेर कोकोहोला मच्चाइरहेका छन् । अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा न्यायोचित फैसला हुनेछ भन्ने कुरामाअविश्वास उत्पन्न भएकोले त्यस्तो चेष्टा समाजले प्रदर्शन गरेको हो । त्यसको अर्थ सिंगो मुलुको सचेत समुदायको अदालतप्रति विश्वासउठिसकेको रहेछ भन्ने लाग्दैन भन्न मिल्दैन । सरकार, सत्ता र नेतृत्वप्रति अविश्वास त शिखरमा पुगेकै थियो जनताको नजरमाअदालतप्रति नकारात्मक देखिने परिस्थिति सिर्जना हुनु दुर्भाग्यको विषय हो ।
अवश्य, अदालतले न्याय ढोकिनेगरी अन्यथा निर्याय दिने छैन । तर परिस्थिति यति नकारात्मक बनिसकेको छ कि अदालतले जुनपक्षमा फैसला दिए पनि समाजको एउटा हिस्सा त्यसको विपक्षमा उभिने छ । सिंगो समाज अदालतको पैmसलाबाट सन्तुष्ट हुनेछैन ।अदालतले न्याय दियो भन्न सक्ने छैन । किनकि समाज स्पष्ट दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । जस्तो फेसला आए पनि एउटा पक्षरुष्ट बन्ने छ । ऐन, कानुन र संविधानमा जेसुकै ल्ेखिएको होस् अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला दिुनपर्छ भन्ने आग्रह समाजले राख्नथालेकोे छ । त्यसको अर्थ अदालती परम्पराप्रतिको अनास्था र अविश्वास चुलिनु हो । अदालतले ऐन कानुन हेरेर होइन पक्ष विपक्षकोअनुहार, हैसियत र प्रभाव हेरेर फैसला दिन्छ भन्ने मान्यता समाजले बनाउनुको परिणाम हो । त्यस्तो गलत धारणा समाजमा विकसित हुनेअवसर दिने पनि अदालत नै हो । न्यायधीशहरु नै हुन् । अदालतले निर्णय दिने विषयाहरु सबै समाजका साझा सरोकारका विषयहुदैनन । अदालतले साख कायम गर्ने र जनविश्वास आर्जन गर्ने सार्वजनकि चासो र महत्वका विषयमा दिने निर्णयहरुबाट नै हो ।न्यायालय यस्ता विषयमा बहकियो भने उसको मर्यादा समाप्त हुन्छ । एकपटक गुमेको साख र मर्यादा पुनः कायम गर्न कठिन हुन्छ ।
साभार –जनधारणा साप्ताहिकबाट
