थापाले तीन वटा प्रश्नमा केन्द्रित भएर बहस गरेका थिए।
–संसद् विघटन के हो?
–संविधानमा संसद् विघटनसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ?
–प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ।
सोमवार अर्थात १२ माघ २०७७ को दोश्रो बहसकर्ताको रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बहसमा आउनासाथ नेपाल बारएसोसियसनको हल एकाएक भरिभराउ भयो। कुर्सीले नपुगेर कानुन ब्यबसायिहरु टेबलमाथि नै बसेर बहस सुन्न थाले ।
थापाले विभिन्न पुस्तकमा भएका संसद् विघटनसम्बन्धी लेख र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास इजालसमा सुनाए। तर साढे तीन बजिसक्दा पनिउनको बहस सकिएन।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापामाथि इजालसमा न समयको बन्देज थियो, न त प्रश्न। बरु उनैले पटकपटक भनिरहे, ‘श्रीमानहरुले आवश्यक छैनभन्नासाथ मेरो बहस जतिबेला पनि टुंग्याउन सक्छु।’
थापाले संविधानमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताउँदै संविधानमाथिको विश्वास भत्कियो भने त्यसपछि केहीले पनि नथेग्ने बताए।संविधानमाथि अदालतले गर्ने व्याख्या नै अन्तिम हुने भएकाले विश्वास भत्किन नदिन उनले आग्रह गरे।
‘प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान छ, संविधान सभाका सभामुखसँग अर्को संविधान छ भने त अर्को कुरा हो। होइन, संविधान एउटै हो भनेसंविधानले बेलाबेला कुरा फेर्न भएन,’ उनले व्यंग्य गरे।
थापाले संविधानको धारालाई टेकेर आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नहुने तर्क गरे।
‘पदमा त्यही बाटोबाट पुग्ने, पदमा पुगिसकेपछि अर्को बाटोबाट आएर संसद् नै फाल्न त पाइँदैन नि,’ उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्रीको विकल्प छ कि छैन भन्ने प्रसंगमा यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्न नहुने बताए।
थापाले तीन वटा प्रश्नमा केन्द्रित भएर बहस गरेका थिए।
–संसद् विघटन के हो?
–संविधानमा संसद् विघटनसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ?
–प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ।
थापाले आफ्ना तर्क पुष्टि गर्न संविधान र संसदको अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखकका पुस्तकहरुको चर्चा गरे। उनलेपुस्तकका हरफ इजालसमा पढेर सुनाउनुका साथै संवैधानिक इजालसमा रहेका न्यायाधीशहरुलाई प्रतिलिपि नै थमाए।
उनले प्रधानमन्त्री दिन नसक्दा र संसदको पदावधि सकिँदा मात्रै संसद् विघटन हुनसक्ने तर्क गरे।
‘प्रधानमन्त्रीलाई राजालाई जस्तै परमाधिकार छ भने विवाद गर्नै पर्दैन तर हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएकै अधिकारले भने प्रधानमन्त्रीलेसंसद् विघटन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा समेत चित्त नबुझाएका थापाले राष्ट्रपतिको कदम समेत गलत भएको बताए। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकोकदमपछि आफूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आलेखहरु अध्ययन गरेको बताउँदै इजालसमा ती भाग उपलब्ध समेत गराएका छन्।
राजपत्रमाथि प्रश्न, इजालसमा नढाँट्न सुझाव
थापाले इजलासमा प्रश्न उठेपछि मात्रै सरकारले संसद् विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको बताए।
‘यसमा गल्ती भएको छ, गल्ती भयो भन्नुस्। महान्यायाधिवक्ता पनि मान्छे नै हो, मुद्रण विभागमा पनि मान्छे नै छन्। राष्टपति पनि मान्छेनै हो। मान्छेबाट गल्ती हुन्छ श्रीमान् तर अदालतमा छल्नु हुँदैन, जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन। ९ गते नै सूचना प्रकाशित गरेको भन्दा भइगयोनि,’ उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताले यो कुरा किन स्वीकार गर्न नहुने?’
पञ्चायतबाट सुरु भएको राष्ट्रप्रमुखको नियत गणतन्त्रमा पनि नफेरिएको बताउँदै उनले भने, ‘भाषण गर्न जान्नेले राज्यका काम यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जान्नु प¥यो नि।’
९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीको पनि उनले विरोध गरे।
‘हाम्रा गुरुकादेवका पनि गुरुदेव हुनुहुन्छ भण्डारी। श्रीमानहरुका पनि गुरुहरुको गुरु हुनुहुन्छ। खड्गप्रसाद ओलीको पक्षमा मुद्दा लड्नेहामी हौं, जेलमा २०३४ सालदेखि भेटेकै हो,’ थापाले भने, ‘मान्छे सधैंभरी नोकर हुन सक्दैन।’
‘यस्तो पनि हुन्छ लिखित जवाफ?’
संसद् विघटनको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा दिएको लिखित जवाफको उनले कडा आलोचना गरे।
‘पहिले सजाय सुनाइसक्नु भयो। अहिले निर्णयका बुँदा खोज्दै हुनुहुन्छ। सजाय त दिनु भयो तर निर्णय गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। जीवितसंसदलाई मारिसक्नुभयो’, थापाले भने।
यत्रो देशको शासन चलाउने राष्टपति र प्रधानमन्त्रीले इङ्गित गरेको धारामा जवाफ खोज्न इजलासले ध्यान पु¥याउने उनको विश्वासछ।
‘७६ को १ मा छ रे र ७ मा पनि छ रे, ८५ मा पनि छ रे, त्यहाँ पनि छैन भने मूल्य र मान्यतामा छ रे, त्यहाँ नभए मेरो विशेषाधिकार हो रे ।यस्तो पनि लिखित जवाफ हुन्छ श्रीमान्?’ थापाले प्रश्न गरे।
आफूहरुले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दा न्यायाधीशले तपाईंको स्ट्यान्ड कुन हो भनेर सोध्ने गरेको स्मरण समेत उनले गराए।
बहुमत हुँदैमा प्रधानमन्त्रीले अरुको अधिकार खान नमिल्ने थापाको तर्क छ। अन्त्यमा उनले इजालसका न्यायाधीशहरुको धैर्यको प्रशंसागर्दै भने, ‘समय लिने इच्छा पनि छैन, श्रीमानहरुले यो विषय छाडिदिउँ भन्नेबित्तिकै म छाड्छु।’
उनको बहस मंगलवार पनि चलेको थियो। मंगलवारको बहसको चर्चा अर्को अंकमा गरिनेछ।
