प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामाथि सोमबार सरकारको तर्फबाट बहस गरिरहेका महान्यायानिधवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरे। प्रारम्भिक बहसको क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले ओलीलाई अहिले एउटै दलको प्रधानमन्त्री भन्न मिल्छ रु भनेर समेत प्रश्न गरे।
न्यायाधीश सिन्हाले ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रक्रिया र अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख व्यहोरा फरक रहेको बताए ।विघटन गर्दा सिफारिस भएको पत्र अनुसार बुझिएन। २०७५–२–३ गते संसदीय दल बस्यो ।
५ गते संसदीय दलको नेता छानिएको भन्नुभयो तर, जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएको थिएन उहाँ प्रधानमन्त्री भएको भन्नू भएको छ।अनि अहिले एउटै दलको प्रधानमन्त्री भन्न मिल्छरु’, न्यायाधीश सिन्हाले सोधे।
५ गते संसदीय दलको नेता छानिएको भन्नुभयो तर, जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएको थिएन उहाँ प्रधानमन्त्री भएको भन्नू भएको छ।अनि अहिले एउटै दलको प्रधानमन्त्री भन्न मिल्छरु’, न्यायाधीश सिन्हाले सोधे।
सोमबारदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सही छ भनि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका छन् । बहसमा सहभागी हुँदैखरेलले रिट निवेदकका तर्फबाट जति समय लगाइएको छ उति नै अर्थात् १३ दिन नै आफूहरूलाई चाहिने माग गरे ।
सरकारका तर्फबाट इन्ट्रेस्टिङ कुरा
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहसमा सोमवारबाट विपक्षीबाट बहस सुरु भएको छ। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निखरेलले बहस सुरु गरेका हुन्।
बहस उनले राजपत्रको प्रसंगबाट शुरु गरेका छन्। यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्त रमण श्रेष्ठले पेश गरेको मुद्दाकोविषयमा खरेलले प्रश्न गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता भएकै व्यक्तिले यस्तो विषय उठाएकाले यसको अध्ययन आफूले गहन रुपमा गरेको दाबी गरे। रमण श्रेष्ठमहान्यायाधीवक्तमा नियुक्ती भएको विषय अहिलेसम्म अपलोड नभएको र उनको राजीनामा पनि धेरै पछिमात्र राजपत्रमा प्रकाशनभएको खरेलको दाबी रह्यो।
महान्यायाधिवक्तामा म अग्निप्रसाद खरेल २०७४–११–८ मा नियुक्त भएँ। राजपत्रमा सि नम्बर ८५ मा ७४ को अतिरिक्तांकमा प्रकाशितभयो। ७३(४(२४ मा उहाँ नियक्त हुनुभयो। राजपत्र ७३–४–२८ मा सम्पादन भयो। अहिलेसम्म अपलोड भएको छैन ।
प्रकाशन चाहिँ भयो है फेरि, महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है। उहाँकै बारेमा है फेरि। त्यसपछि सि नम्बर १०३मा गएर पछिमात्र उहाँको राजीनामा प्रकाशित भयो। सि नम्बर ८५ मा पहिले नै मेरो नियुक्त भइसकेको थियो ।
यसको अर्थ उहाँ पदमा रहिरहनु भन्ने अर्थ लाग्छ तरु लाग्दैन नि। बिचमा अर्को महान्याधिवक्ता आइसक्नुभएको थियो। सि नम्बर १०४ मामहान्याधिवक्त वसन्तराम भण्डारीको नियुक्त प्रकाशित भयो।
खरेलले राजपत्र अतिरिक्तांक प्रकाशित हुने कुरालाई सामान्य रुपले हेर्नुपर्ने जिकिर गरे। भने, राजपत्रका अतिरिक्तांक प्रकाशित हुन्छन्।यो नर्मल्ली भएका छन्। मुख्य गरी सुचित गर्ने हिसाबले आएको छ।
राष्ट्रपतिबाट प्रेसित भएको छ विघटन भएको, मानेरै उहाँका निवेदकहरु विघटन गलत भयो भनेर यहाँ बहस गर्न आउनु भएको छ।संविधान त अपलोड नहुन पनि सक्छ। जस्तो उहाँको अपलोड भएको छैन।
उनले थपे, पूर्व महान्याधिवक्ताले नै यस्तो कुरा उठाउनुभयो। राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भयो भन्ने कुरा सामान्य हुन् । संवैधानिकइजलाशमा पूर्व महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राजपत्रमा ढिलो प्रकाशित भएको विषय उठाउँदै त्यसकोबैधानिकबारे थप जानकारी दिन माग गरेका थिए।
यसै विषयमा श्रेष्ठले बहस गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा पुस ५ गते विघटन भएको सूचना राष्ट्रपतिबाट जारी भए पनि राजपत्रमा यो सूचनाप्रकाशित भएको थिएन। यसबारे सर्वोच्चमा प्रश्न उठेपछि माघ ९ गते राति पुस ५ कै मिति राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचनाराजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा १३ दिनसम्म निवेदक पक्षले बहस गरेको थियो। नियम वा कानुन लागू गर्नका निम्तिराजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ। यस मुद्दामा सरकारी वकिलबाट ११ जनाले बहस गर्नेछन् भने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ७७ जनाकोवकालतनामा छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार कहाँबाट आयो ?
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गरिरहेका महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधानमल्लले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार कहाँबाट आयोरु भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।
खरेलले मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गरिरहेका बेला न्यायाधीश मल्लले प्रश्न सोधेकी हुन् । खरेललेत्यसअघि न्यायाधीश अनिल सिन्हाको प्रश्नको जवाफ दिँदै थिए।
सिन्हाले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको वा ८६ को २ अनुसार दुई दल मिलेर बनेको सरकार भन्नेजिज्ञासा राखेका थिए।
खरेलले त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार भए पनि दुई पार्टीबीच एकता भएपछि १ मारूपान्तरण भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने बेला २ अनुसार बने पनि रूपान्तरण भएर धारा १ मा पुगेको छ।
त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि मानेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अनुसार भएकाले मान्यता पाउँछु, खरेलले भने, एकीकरणभएपछि कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा संविधान वा कानुनमा लेखिएको त छैन तर रूपान्तरण भएको तथ्यसंगत हो।
रिट निवेदकले पनि मानेका छन्। खरेलले प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थाबारे व्याख्या गरिरहँदा नै न्यायाधीश मल्लले एक साथ तीन वटा प्रश्नगरेकी हुन्।उनले पहिलो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को ७ प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो भनेर सोधेकी हुन्।
दोस्रो, उनले प्रतिनिधि विघटन गर्ने अवस्था थियो कि थिएनु भन्ने प्रश्न राखेकी छिन् भने तेस्रो, ुप्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्न पर्ने किनपर्नेरु’ भन्ने प्रश्न राखेकी छिन्।
प्रश्न सोधेपछि खरेलले भने – २०४७ सालको धारा ३६ को १ र ४२ को व्यवस्थालाई अहिलेको संविधानको धारा ७६ मा मर्ज गरिएको छ, त्यो बेला अल्पमतको सरकार बन्ने व्यवस्था ४२ मा थियो अहिले ७६ को ९३० मा छ। यी धारा अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर५३९ ४ ०अनुसार संसद विघटन गरेका थिए ।
