नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आइतबार (फागुन ९ गते) सम्ममा वित्तीय प्रणालीमा ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम (अधिक तरलता) रहेको छ । राष्ट्र बैंकमा पुस मसान्तसम्म २ खर्ब अधिक तरलता (एक्सेस लिक्विडिटी) रहेकोमा भण्डै १ महिनाको अन्तरालमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकण भट्टका अनुसार पछिल्लो समय कर्जा विस्तार र आयात बढेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकम बाहिरिन थालेको हो । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको उनको भनाई छ । यता, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन थालेको बताउँदै आएका छन् । सरकारको लक्ष्य अनुसार अझै पनि गतिविधि नभए पनि विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएका यी तथ्य र आधारहरुले देखाउँछ ।
असार मसान्तयता निक्षेप २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा ऋण विस्तार ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ११.४% ले बढेको देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ८.६% ले बढेको थियो ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १४.९% ले बढेको हो । कोरोनाका कारण लामो समय लगानी गर्न नपाएका बैंकहरु पछिल्लो समय लगानी विस्तारमा आक्रामक देखिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशित लगानीका कारण पनि बैंकहरु ऋण विस्तारमा आक्रामक भएका हुन् ।
यस हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आयातका लागि एक महिनामा झण्डै साढे १ खर्ब रुपैयाँ (१ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ) विदेशिएको छ । लक डाउनका कारण गत चैतपछि आयात पनि घट्दै गएको थियो । असोजदेखि बिस्तारै आयात बढ्न थालेको छ । आयात वृद्धि भएसँगै कर्जा विस्तार पनि हुन थालेको हो ।
जुन वार्षिक लक्ष्यको ४९.२७% हो । सरकारले यो वर्ष कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मंसिर मसान्तसम्म लक्ष्यको २९.७८% राजस्व संकलन भएको थियो । माघको मसान्तमा आइपुग्दा राजस्व संकलन लक्ष्यको ४९.२७% पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यता, विकास खर्चको गति भने सुस्त नै देखिएको छ । सात महिनामा सरकारले कुल ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १७.८६% प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्यको १७.१७% अर्थात् २९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
