दोहा कतार । गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्रि खडग प्रसाद ओलिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संसद बिघटनको घोषणालाई बदरगर्ने सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलालाई प्रवासी नेपाली एकता मन्च कतारले स्वागत गरेको छ ।
मन्चका अध्यक्ष रामहरी गैरेले घोरेपानि अनलाईन संग संक्षिप्त कुराकानि गर्दै आमनेपाली जनताको चाहाना, संबिधानको मर्म र भावना तथा बिधिको शासनको मान्यता बिपरित हुने गरि विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई प्रवासि नेपालिएकता मन्च कतारले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको बताए।
मन्चका सचिव मोहन कार्किले छोटो प्रतिक्रिया दिदै यस्तो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताकोआधारमा तत्काल आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने कुरा बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई आज ११ फागुन २०७७ का दिनसम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गर्ने फैसला गरेको छ।
मन्चले ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विभिन्न विरोध कार्यक्रमहरुमा ऐक्यबद्धता जनाउदै आएको थियो।
