काठमाडौ-नेकपाभित्रको विवादले गर्दा नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छैन ।
नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले अलग अलग रुपमै नेकपाकै अध्यक्षको हैसियतले आ आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरि रहेका छन् ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा अब ओली दाहाल एउटै पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । दाहाल पक्षले आफ्नो पक्षमा नेकपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको बताउँदै आएको छ । त्यही कारण उसले दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुपर्ने बताइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको केन्द्रीय समितिलाई मात्र आधारमानेर नेकपाको विवादको छिनोफानो गरेको खण्डमा त्यसले गर्दा ओली पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका मेयरदेखि वडा तहका सदस्यसम्म पदमुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
केन्द्रीय समितिमा बहुमत पक्षले मान्यता पाउने रअर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकारनगरि नयाँ दल खोलेको अवस्था त्यतातिर लागेकाहरूको पद धरापमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । गत पुस ५ गते भन्दा अघि नै नेकपाभित्र विवाद चर्किएको थियो ।
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् चर्किएको विवादले गर्दा पार्टीले फुटको अवस्था लिईसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपीओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुष्पकमल दाहाल पक्षले बहुमत केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट ओलीलाई कारबाही गरिसकेको छ ।
अध्यक्षबाट हटाएरमाधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको भएपनि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेर ४ सय ४१ सदस्य रहेको केन्द्रीय समितिलाई नै आयोगले मान्यता दिएको छ भने ओली र दाहाल नै नेकपाका अध्यक्ष रहेको निर्णय माघ ११ गते गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७३, राष्ट्रियसभामा ३९ सबै प्रदेशमा गरी प्रदेशसभामा सदस्यहरू ३ सय १५ जना रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा नेकपाका २० हजार जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् । २० हजारमध्ये सबै तहमा ओली पक्षमा लाग्नेहरूको संख्या दाहाल पक्षको भन्दा धेरै बढिरहेको छ ।
केन्द्रीय समितिमा ओली पक्ष अल्पमतमा परेपनि स्थानीय तहमा उसको बलियो पकड रहेको छ । संघीय संसदमा ओली पक्ष रदाहाल पक्षमा आधा आधाको संख्या रहेको छ ।
सातवटै प्रदेशमागरी ओली पक्षमा १ सय ५० भन्दा बढी सदस्य रहेका छन् भन्ने स्थानीय तहका मेयर , उपमेयर , अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदमा ओली पक्षको बाहुल्यता रहेको छ । स्थानीय तहमा ओली पक्षको हिस्सा करिब ११ हजार रहेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३(२) ले कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दलखोलेको खण्डमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको खण्डमा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था रहेको छ ।
केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर ओली पक्ष विभाजनको प्रक्रियामा गएको छैन ।
कारण केन्द्रीय समितिमा ओली पक्षको ४० प्रतिशत पुर्याउन सकेको जस्तो देखिएको छैन । नयाँ दल खोल्नु भनेको दल त्यागकै स्थिति हो ।
