पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरुको वार्षिक साधारण सभामा एफपीओ निष्कासन गर्ने एजेन्डा लैजाने लहर नै चलेको छ । केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाई गरेको छ । योसँगै केही समय पहिले लघुवित्त कम्पनीहरुमा मर्जर तथा एक्विजिसनको चटारो पनि चल्यो । मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने क्रम अहिले केही घटेसँगै पुँजी वृद्धि तथा सेयर संरचना (संस्थापक र सर्वसाधारण हिस्सा) मिलाउन पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एफपीओ निष्कासनको तयारीमा लागेका हुन् ।
अहिले विशेषगरी एफपीओ ल्याउने तयारीमा जुट्नुमा एउटा प्रमुख कारण भनेको मर्जर तथा एक्विजिसनपछि कायम पुँजी संरचना मिलाउनु नै हो । कतिपय लघुवित्तले सूचीकृत नभएका कम्पनीहरुलाई मर्ज तथा एक्वायर गरेका छन् । जसका कारण मर्ज तथा एक्विजिसनपछि सर्वसाधारण र संस्थापक हिस्सा मिलाउन पनि ती कम्पनीहरुलाई एफपीओ ल्याउनैपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
त्यसबाहेक कतिपयले नियामक निकायबाट अनुमति पाएमा पुँजी वृद्धिका लागि स्वतःस्र्फुत रुपमा पनि एफपीओ ल्याउन इच्छुक देखिएका छन् । यसैबीच, केही लघुवित्त कम्पनीहरुले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभाबाट एफपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् भने केहीको प्रस्ताव पारित हुन बाँकी रहेको छ ।
एफपीओ निष्कासनको तयारीमा महुली सामुदायिक लघुवित्त,उन्नति लघुवित्त, सारथी नेपाल लघुवित्त, एनआरएन लघुवित्त, समिट लघुवित्त रहेका छन् । पुँजी बढाउन यी कम्पनीहरुले एफपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् । यस्तै, भर्खरै मर्ज सम्पन्न गरेको वोमी लघुवित्तले पनि एफपीओ ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसबाहेक अन्य केही लघुवित्तले पनि एफपीओ ल्याउने तयारी गर्दैछन् ।
त्यसो त पुँजी बढाउन लघुवित्त कम्पनीहरुले बोनस सेयरमा पनि जोड नदिएका भने होइनन् । अधिकांश लघुवित्त कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिएका छन् । बोनसबाट पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिसनको बाटो रोज्नुपर्ने भयो भने यसबाट बाहिर रहेका संस्थाले एफपीओ निष्कासनलाई जोड दिएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त कम्पनीहरुलाई ३०% भन्दा धेरै नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । यसकारण पनि कम्पनीहरुले बोनस सेयर वितरणमा जोड दिएका हुन् । पुँजी आधारसहित संस्थालाई थप सबल पार्न पनि मर्जर तथा एक्विजिसन प्राथमिकतामा परेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले ९० वटा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनलाई जोड दिएसँगै यो संख्या ७६ मा झरेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । हाल नेपाल स्टक एक्चेन्जमा ५३ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सूचीकृत रहेका छन् । तुलनात्मकरुपमा यो संख्या धेरै भएको नियामक निकायकै भनाई छ ।
केन्द्रीय बैंकको नियम अनुसार थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तको १० करोड, क्षेत्रीयस्तरको ६ करोड, ३ जिल्ले लघुवित्तको २ करोड र १ जिल्लास्तरका लघुवित्तको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यतिबेला कतिपय नयाँ कम्पनीहरु साधारण सेयर (आइपीओ) नै जारी नगरिकन मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा समेत अघि बढेका छन् ।
