काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकार तथा नियामक निकायहरुले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई साधारण सेयर (आइपीओ) मा कोटा छुट्याउनका लागि गहन छलफल प्रारम्भ गरेका छन् । यसमा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेका अधिकारीहरुबीच विभिन्न चरणमा छलफल पनि भइरहेको छ ।
छलफलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आइपीओमा कोटा छुट्याइदिँदा रेमिटेन्स आयमा वृद्धि हुने निष्कर्ष निकालेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । तथापि, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आरक्षढा कोटा छुट्याउन उचित हुने या नहुने बारेमा निर्कोलमा पुगिसकेको अवस्था छैन । यसका लागि थप अध्ययन गर्न आवश्यक भएकाले समिति गठन गरिएको छ ।
पछिल्लो समय रेमिटेन्स घट्दो क्रममा रहेको छ । योसँगै सरकार तथा नियाम निकायलाई रेमिटेन्स कसरी बढाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । यतिबेला रेमिटेन्स घट्नुको कारण विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीबाट नभई हुन्डीको माध्यमबाट पैसा पठाउनु तथा डिजिटल करेन्सीको कारोबार गर्नु रहेको जानकारहरुको बुझाई छ ।
त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आइपीओमा आरक्षण कोटा छुट्याएमा बैंकिङ च्यानमार्फत नेपाल पैसा भित्रिन्छ भन्ने अपेक्षा सरकार तथा नियामकको रहेको छ । यता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आइपीओमा कोटा छुट्याउनका लागि पहल हुनु भनेको स्वागतयोग्य कदम भएको नेपाल एनआरएन फण्डका कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अनलराज भट्टराईले बताए ।
तथापि, यसका लागि पहिला नीतिगत पक्षमा परिर्वतन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्यान कार्ड, डिम्याट अकाउन्ट, टीएमएसलगायत दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नका लागि आवश्यक उपकरण सहज तारिकाले लिने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ, उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आइपीओमा कोटा छुट्याउनु स्वगतयोग्य कदम भए पनि आवश्यक प्यान कार्ड, डिम्याट अकाउन्टलगायतका उपकारणका लागि भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई डिजिटलाइज गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै, उनले नेपाल एनआरएन फण्डको उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउनु र नेपालको सेयर बजारसम्म जोड्नु रहेको बताए ।
यसका लागि पूराना नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याए । अहिले हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको केवाइसीलाई भिडियो केवाइसी बनाए र कमर्सियल बैंकमा भएको केवाइसी अपडेटले नै अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन हामीले आग्रह गरेका छौं’ उनले भने । त्योसँगै आवश्यक नीति नियमलाई समय सापेक्ष बनाइयो भने एनआरएनले पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए ।
