प्रतिनिधिसभा विघटन पुस ५ गते भएको थियो। तर, त्यो सूचना भने माघ ८ गते बिहीबारमात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइएको हो।
मुद्रण विभागका अधिकारीले शुक्रबारमात्र उक्त सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र वेबसाइटमा अपलोड गरेका छन्।
‘मकहाँ हिजो आएको थियो, मैले आज बिहान बेवसाइटमा अपलोड गरेकी हुँ,’ मुद्रण अधिकृत अनिता रेग्मीले भनिन्, ‘त्यो अपलोड गर्ने काम मेरै हो, हिजो आयो, मैले आज अपलोड गरेँ, कुरा यति नै हो।’
उनका अनुसार सरकारी निर्णय प्रकाशनका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट मुद्रण विभाग हुँदै राजपत्र शाखामा आउँछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन्।
उक्त निर्णय लामो समयसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएन। साधारणतया: सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दामाथि बहस भइरहेको छ।
यसक्रममा बिहीबार अदालतमा अधिवक्ताहरूले संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कुरा इजलासमा पेश गरेका थिए। राजपत्रको कुरा बहसमा आएपछि हतार-हतार मुद्रण विभागले राजपत्र छापेर शुक्रबार अदालतमा बुझाइएको हो।
उक्त सूचना पुस ५ गतेको मिति उल्लेख गरिएको छ। तर, विभागको बेवसाइटमा प्रकाशित हुँदा हालसालैको क्रमसंख्या देखिएको छ।
माघ ५ गते संस्कृति मन्त्रालयको सूचना २४३३१ क्रमसंख्यामा छापिएको थियो। पुस ५ गतेको संसद विघटनको निर्णयको सूचनाको क्रम संख्या भने २४३३२ छ। अर्थात् पुस ५ गते छापिएको भनिएको सूचनाको क्रम संख्या माघ ५ गते छापिएको सूचनाको भन्दा बढी छ। प्रविधि विज्ञहरूले सामान्य अवस्थामा यस्तो नहुने बताउँछन्। अपलोड भएको समयअनुसार नै क्रम संख्या बढ्दै जान्छ। सरकारले अहिले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा पुस ५ गतेको मिति राखे पनि वेबसाइटमा उल्लेख गर्दा माघ ५ पछिको क्रम संख्या देखिएको हो।
