माओवादीले विरोध गर्ने,
असार २५ ,सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति धेरै दल र व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्। तर तिनीहरुले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शंका पनि व्यक्त गरे।
प्रमुख विपक्षी दल एकिकृत माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले भने असंवैधानिक सरकारबाट आएको नीति तथा कार्कक्रम प्रति माओवादीको विरोध रहेको बताए। संसदको दोस्रो बैठकमा भाग लिन संविधानसभा पुगेका भट्टराईले वर्तमान सरकालाई विष वृक्ष भन्दै त्यसबाट अमृतको आशा गर्न नसकिने बताए।
नेपाली कांग्रेसकी सभासद् उमा अधिकारी : महिलाका लागि ठोस कार्यक्रम केही आएन। सबै क्षेत्रमा समानुपातिक माग गर्दागर्दै पनि आएन। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। समानुपातिक भन्ने शब्द हटाएर समावेशी भन्ने शव्द राखिएको छ। यो हामीलाई मान्य छैन। महिलाका दृष्टिकोणबाट राम्रो छैन। तर माओवादी लडाकुलाई संविधान निर्माणअगाडि नै समायोजन गर्ने भन्ने विषय राम्रो छ।
मजदुर किसान पार्टीका सभासद् लीला न्याइच्याई : परम्परागतरुपमा आएको छ। प्रतिभावान् युवाहरुको वृद्धि विकास भनिएको छ। तर सबै युवाको वृद्धि विकास हुनुपर्छ। खोइ बजार भाउ नियन्त्रणका लागि केही आएजस्तो लागेन। हामीले खानेपानी र यातायातको विकास भनेका थियौ। तर पछि बन्ने रेल मार्ग र रोप वेको पो कुरा आयो। तत्कालका समस्यालाई संवोधन गरेन। नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली : नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने इमानदारिता देखाउनुपर्यो। धेरै ठूलो आशा बाँडिएको छैन। जनताले जे दैनिक भोगिरहेको हो, त्यसलाई सवोधन गर्न खोजिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभासद् दीपकुमार उपाध्याय : गरीबसँग विश्वेशर र गणेशमान शान्ति कार्यक्रम हामीसँग सुझाव गरेर ल्याइएन। तर सकारात्क सोच हुनुपर्यो। सकारात्मक ढंगले यसलाई हेर्यो भने राम्रो हुन्छ। माओवादी निर्णय गरेरै केही सहभागी छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सुरेन्द्रवीर मालाकार : निकै राम्रो छ। संस्थागत अवधारणा बनाउनु छ। शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई संवोधन गर्या छ। तर व्यवहारमा आउनुपर्छ।
नेकपा एमालेका नेता तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्त : माओवादीको बहिष्कार संसदीय मान्यताअनुरुप भएन। अशोभनीय कदम हो। एमालेले ९ महिने कार्यकालमा ल्याइएका कार्यक्रमको निरन्तरता हो।
उद्योग वाणिज्य महासघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी : पुरानै कुराको निरन्तरता छ। दण्डहीनतालाई रोक्ने भनिएको छ। खोइ त कार्यान्वयन ? निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिएन। बन्द, हडताल रोक्नु पर्नेछ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी : माओवादीको अनुपस्थिति खड्कियो। माओवादीहरु नआएर नराम्रो सन्देश गयो। विषय त राम्रै हो। माओवादीले ल्याएको भए पनि यस्तै आउँथ्यो। कार्यक्रम स्वयममा राम्रो छ। कार्यान्वयन भए राम्रो हुने थियो। नयाँ संविधान बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ। राष्ट्रियतालाई जोड दिइएको छ। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भनिएको छ। सकारात्मक हो।
नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली : राम्रो छ, नीति तथा कार्यक्रममा विगतको एमाले ९ महिने कार्यकालका राम्रा काम समेटिएको छ। कार्यान्वयन हुन भने अप्ठेरो स्थिति छ।
उपभोक्ता महासंघका महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानियाँ : सडक अवरोध हटाउने भन्ने कुरा बीमाले मात्र हट्दैन। छुट्टै कानून ल्याएर नियमन गर्नुपर्दथ्यो। खाद्य मौलिक हकलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा अझै राम्रोसँग राखिएन। सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा राखियो तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन।
राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङ : केबल औपचारिकता दिने मात्र काम भएको छ। जनताले तत्काल राहत पाउने केही छैन। शान्ति सुरक्षा कायम र दण्डहीनता गर्ने पक्षमा पनि यसमा आउनुपर्ने जति विषय समेटिएको छैन। बैठकमा माओवादीका तीन सभासद् नारायणकाजी श्रेष्ठ, पोष्टबहादुर बोगटी र भिक्षु आनन्दमात्र देखिएका थिए।
