The Knowledge Gateway

काठमाडौं, प्रहरी मुख्यालयले तराई र पूर्वी तथा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाको सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि विशेष कार्ययोजना तयार पारी गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । कार्ययोजनाले यसअघि प्रहरीले अपनाउँदै आएको रक्षात्मक रणनीति फेर्ने भएको छ । आवश्यकता हेरी तराईका कतिपय भूगोलमा आक्रामक रणनीति अपनाई सशस्त्र तथा आपराधिक समूहमाथि धावा बोल्ने प्रहरी योजना छ । \’अपराध बहुल क्षेत्रमा कर्डन एन्ड सर्च, सरप्राइज चेकिङ, पिकेटिङ, संयुक्त पेट्रोलिङजस्ता सुरक्षा कारबाही तीव्र बनाइने छ,\’ कान्तिपुरलाई प्राप्त १५ पृष्ठ लामो गोप्य कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यी कार्यका लागि एसएलआर, एसएमजी लगायतका हतियार माग गरिएको छ । प्रहरी कारबाहीका क्रममा पक्राउ परेकालाई राख्न अञ्चलस्तरमा करिब तीन सय अट्न सक्ने \’डिटेन्सन सेन्टर\’ स्थापनाको माग गरिएको छ । समग्र सुरक्षा कारबाही संयोजन गर्न केन्द्रीय संयुक्त सूचना समन्वय केन्द्र -जेआईसीसी) स्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ । जिल्लास्तरमा भने प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्मिलित सूचना समन्वय केन्द्र स्थापना गरी सोही आधारमा सुरक्षा परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ । गस्तीका लागि प्रहरीले तत्काल ४ सय ५४ थान गाडी मागेको छ । प्रत्येक गाडीमा एसएलआर, एसएमजी, सर्टगन र हतकडी दुई/दुई थान, लाठी तीन थान, पिस्तोल र ग्यास गन एक थान रहने छ । यसका लागि एक/एक हजारको संख्यामा एसएलआर, एसएमजी, सर्टगन र पाँच सय पिस्तोल आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले द्वन्द्वकालपछि नियमित गस्तीमा एसएलआर, एसएमजीजस्ता अत्याधुनिक हतियार प्रयोगमा ल्याएको छैन । प्रहरीले गृहसँग २५ सय थान पेस्तोलसमेत मागेको छ । यसअघि नै मगाएको ७.६२ क्यालिबर -५४ टाइप) को पेस्तोल केही सातामै चीनबाट आइपुग्ने एक अधिकृतले बताए । गस्ती गाडीलाई दैनिक १५ लिटर इन्धन र वाषिर्क एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ । अधिकांश सशस्त्र समूहको \’सेल्टर\’ सीमावर्ती क्षेत्रमा भएकाले सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि भारतीय समकक्षीसँग समन्वय गरी तत्काल नियन्त्रणमा लिन केन्द्रीयस्तरबाट पहल गरिने भएको छ । तराईका व्यक्तिहत्या र अपहरणमा साना हतियार प्रयोग व्यापक देखिएकाले भारतीय पक्षसँग मिलेर हतियार उत्पादन, खरिद, बिक्री र ओसारपसार गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कारबाही गर्नेसमेत प्रहरीले जनाएको छ । साना हतियार ओसारपसार रोक्न कूटनीतिक पहलसमेत गरिने जनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले यसअघि नै झापादेखि कपिलवस्तुसम्मका १४ जिल्लामा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिसकेको छ । त्यसका लागि १० हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने प्रहरीको माग छ । तराईका १४ जिल्लामा मात्रै नौ हजार ९१ जनशक्ति तत्काल थप्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ । तराई र पहाडका २४ जिल्लामा १५ इन्सपेक्टर र ४ सय ३९ सबइन्सपेक्टरसहित १० हजार चाहिने प्रहरीको ठहर छ । गृहबाट स्वीकृत हुनासाथ योजना कार्यान्वयनमा जाने र थप जनशक्ति नआउन्जेल भएकैबाट परिचालन गरिने एक उच्च प्रहरी अधिकृतले कान्तिपुरलाई बताए । \’योजना बनाइसकेपछि अभाव देखाएर कार्यान्वयनमा नजाने भन्ने हुँदैन । अहिलेकै स्रोत, साधन र जनशक्तिबाट सुरुवात गरिनेछ,\’ उनले भने । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद सिंहका अनुसार सेनाबाट प्राप्त केही अत्याधुनिक हतियार तराईमा परिचालित प्रहरीलाई तालिम दिएर वितरण गर्न थालिएको छ । तराईका १४ जिल्लामा रहेका ४ सय ५१ इकाईहरूको स्तरवृद्धि गर्ने प्रस्ताव प्रहरीले गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयलाई \’क\’ र \’ख\’ मा विभाजन गरिने छ । \’क\’ मा इन्स्पेक्टरको कमान्डमा ५० र \’ख\’ मा सबइन्स्पेक्टरको कमान्डमा ३३ जनशक्ति तैनाथ हुने छन् । सीमा प्रहरी चौकीलाई समेत इप्रका \’ख\’ को स्तरमा पुर्‍याइने छ । इकाईहरूलाई पर्याप्त मात्रामा सञ्चार र हेन्ड फोन सेट उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । पूर्वी तथा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा समेत सुरक्षा शक्ति विस्तार गर्ने प्रहरी योजना छ । कोसीपारिका पूर्वी पहाडका १० जिल्लामा छुट्टै किराँत राज्यको माग राखी जारी आन्दोलन र मध्यपश्चिमका सल्यान, प्यूठानलगायतका जिल्लामा केहीअघि देखिएका सशस्त्र गतिविधि नियन्त्रण गर्ने योजना प्रहरीले अघि सारेको हो । पूर्वी पहाडका दस जिल्लामा नौ सय दस जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव प्रहरीको छ । ती जिल्लामा हाल सेनाप्रमुखका रूपमा रहेका ९० जना जनशक्तिलाई १ सय २५ बनाई गुल्मसरहको स्तरवृद्धि गरिने भएको छ । तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकाल गरी तीन भागमा विभाजित प्रहरी प्रतिवेदनमा तराईका सबै जिल्लामा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिनुपर्ने आवश्यकता आंंैल्याइएको छ । प्रत्येक इकाईलाई जग्गा खरिदका लागि १० र भवन निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारसँग प्रहरीले माग गरेको छ । राजमार्ग तथा अपराध बहुल क्षेत्रमा सशस्त्रको नियमित सुरक्षा दस्ता परिचालन हुने र प्रहरी कारबाही असरदार हुन नसक्ने अवस्थामा सशस्त्रका जिम्मेवार अधिकृतको कमान्डमा अग्रमोर्चा सम्हाल्ने जनाइएको छ साथै राअविले सशस्त्र तथा आपराधिक समूहमा घुसपैठ गरी सूचना संकलन गर्ने तथा त्यसलाई विश्लेषण गरी समयमै सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ । प्रहरीलाई धेरैजसो आपराधिक घटनाको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले पनि सुरक्षा कायम गर्न कठिनाइ भएको जनाइएको छ । प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनसम्मत काम गर्न सक्ने स्वायत्तता अभाव रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, \’कतिपय कानुनसम्मत काम गर्दा पनि छानबिन आयोग गठन गरी कारबाही गर्ने परिपाटीले प्रहरीको मनोबलमा ह्रास आएको छ ।\’ अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू प्रयोग गरी नेपाल भित्रिने व्यक्ति तथा गैरकानुनी चीजवस्तुको निगरानीमा प्रहरीको प्रत्यक्ष पहुँच नभएकोप्रति प्रहरीले ध्यानाकर्षण गराएको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मुलुक भित्रिने व्यक्ति तथा सामग्रीमा सम्म प्रहरीको पहँुच छैन । संगठित अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा विद्यमान कानुनहरू प्रभावकारी नभएकोसमेत प्रहरीले जनाएको छ ।