![\"\"](\"http://aabhaash.com/wp-content/uploads/2020/06/jagga.jpg\")
मुलुक संघियता गए संगसंगै सरकारले राजश्व बढाउनको लागि प्रत्येकबर्ष जग्गाको आधार मुल्य बढाउदै आएकोमा यस बर्ष भने सरकारले जग्गाको आधार मूल्य नबढाउने भएको छ । विगत बर्षहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरु तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गरि जग्गाको मुल्य बढाउने गरिएको थियो।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा समेत भएको लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल बनेसँगै अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने गम्भीर असरलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्यलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।
हरेक वर्षको असार मसान्तभित्रमा जग्गाको न्यूनतम मूल्यको बारेमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले आगामी वर्षको लागि अपवाद बाहेक अन्य स्थानमा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकलन नबढ्ने बताएकाछन् ।
मूल्यांकन कति गर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको सहमतिमा हुने हो, यो यसपटक गतबर्ष जति नै हुने छ ।
यद्यपी केही स्थानमा पूर्वाधार निर्माण हुने र जग्गाको कारोबार बढ्ने अनुमानको आधारमा भने जग्गाको मूल्य बढ्न सक्छ सक्छ।
अघिल्लो वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा आनाको १० लाखसम्मले सरकारको न्यूनतम मूल्य बढेको थियो ।
सरकारले राजस्व प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्य तोकेपनि कारोबार भने त्यती रकममा हुने गर्दैन ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदेशका राजधानी लगायतका शहरहरुमा तोकिएको सरकारी मूल्य भन्दा धेरै महंगोमा जग्गा किनबेच हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले राजस्व कारोवार अनुकुल र कसैले कम मुल्यको मुल्यांकन गर्ने गरेर राजश्व तिर्ने गरेको पाइन्छ ।
