गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्रि खडग प्रसाद ओलिको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिधादेवि भण्डारीले संसद भंग गर्दै आगामि २०७८ साल बैशाख१७ र २७ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको घोषणा गरेसंगै मुलुक अहिले स्पष्ट रुपमा पक्ष र बिपक्षमा बिभाजित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबिघटनबिरुद्ध सर्बोच्चमा परेको मुद्धामा कानुन ब्यबसायिहरु अहिले बहस पैरविमा जुटेका छन। अधिकासं जनमत, राजनैतिक दल, बुद्धिजिवी, पेशाकर्मि, मानवअधिरारकर्मि र नागरिक समाज प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिपक्षमा देखिन्छ।सर्बोच्च अदालतबाट उक्तबिघटन खारेज हुन्छ कि हुदैन भन्नेमा नै सबैको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ।
उता सरकारले भने अदालतको निर्णयको प्रतिक्षा गर्ने आवास्यकता महशुस समेत नगरेको देखिदैछ। अदालतको निर्णय नआउदैसरकारले निर्वाचनको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दै प्रथम चरणमा प्रदेश नम्बर १, २, कर्णालि, लुम्बिनि रगण्डकि प्रदेश गरी ५ प्रदेशमा आगामि बैशाख १७ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्सतै गरि बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने वैशाख २७ गते चुनाव गराउने सरकारको तयारी छ । चुनावबारे अन्यौल र अनिश्चिततारहेकै बेला मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली स्वयं निर्वाचन आयोग पुगेर चुनावको तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभा बिघटन बिरुद्धको मुद्धा का साधै नेकपा बिभाजनको बिषय र यस्को आधिकारिकता समेत टुंगो नलागेको बर्तमानअवस्थामा तेकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा जनमानस भने विश्वस्त भएको देखिदैन।
