-कृष्ण पौडेल
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै घरको बार्दलीबाट विद्रोही खेमाउपर ओकलेको आक्रोशको निकै चर्चा भयो । युधिष्ठिरले महाभारतको एउटा सन्दर्भमा ‘दुर्योधनले अरुबाट आफू अपमानित भएको कहिल्यै बिर्सदँैँन तर आफूले अरुलाई गरेको अपमान कहिल्यै सम्झदैँन’ भनेका छन् । वर्तमान सन्दर्भमा केपी ओलीमा पनि दुर्योधनको जस्तै एकोहोरो खतरनाक इखको अग्लो जुरो देखिएको छ । त्यस्तै खालको इखको परिमाणबाट सिर्जित महाभारत युद्धले कौरवहरुको सर्वनाश भयो भने पाण्डव वंशको बीउ जोगाउन पनि मुश्किल प¥यो । व्यक्तिगत इख, इगो, रोष, प्रतिशोधको आत्मघाती किचलोमा रुमल्लिने हो भने झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको दिग्विजय हाँसिल गरेका नेपाली कम्युनिष्टहरुको अस्तित्व सिलो खोज्नुपर्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
ओलीको दावी गत निर्वाचनमा जनादेश आफूलाई प्राप्त थियो भन्ने हो । परमादेशले बालुवाटारको आवास र सिंहदरबारको राज खोसिन पुग्यो । परमादेशको प्रमुख आधार आफ्नै पार्टीका केही लाल गद्दारहरु थिए । उनले दावी गरे झैँ २०७४ को आमनिर्वाचनमा केपी ओली ५ वर्ष अकण्टक शासक हुने गरी सोझै निर्वाचित भएका थिएनन् । एमालेले प्राप्त गरेको मत र स्थान ओलीको चेहराको भरमा मात्र आएको थिएन, त्यो चुनावी गठबन्धनको प्रतिफल थियो । ठूलै लचकता अपनाएर पनि गठबन्धन गर्ने आँट गरेकोले विजयको श्रेय उनमा गएको हो र इतिहासमै शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको हो । पार्टी र निर्वाचित सांसदहरु सो कर्जा चुकाउन विवश बधुँवा नै बन्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन, जुन आशय उनले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन ।
निर्वाचनको जनादेश त प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सबै २७५ जना सांसदलाई थियो, ओलीसहितका गठबन्धनका १७५ लाईसमेत । के उनीहरुलाई पाँच वर्षसम्म जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जिम्मेवार र अधिकार प्राप्त भएको थिएन र ? तिनै निर्वाचितहरुको बहुमतको समर्थनमा टेकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा चढेका होइनन र ? प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको भूमिका निर्वाह गर्न लागि हो कि जनादेशको हवाला दिँदै पटकपटक जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा समाप्त पार्नको लागि हो ?
केपी ओलीलाई भष्मासुरको उपाधि निराधार प्राप्त भएको होइन । जुन संसदले प्रधानमन्त्री चुन्यो,त्यसैलाई समाप्त पार्न खोज्ने, जुन पार्टीले नेता चुन्यो, त्यसैलाई टुटाउने–फुटाउने ध्वस्त पार्न खोज्ने व्यवहार र चरित्र त दुनियाँले देखेकै छन् । त्यो जनादेशलाई त उनले निर्लज्जतापूर्वक तिरस्कार र अस्वीकार गरेका होइनन र ? प्रतिनिधि सभाको बहुमत सांसदको समर्थन गुम्नासाथ उनले दावी गर्दै आइरहेको जनादेश त स्वतः खण्डित भएको सिद्ध हुन्छ । यो कुरा निश्चित हो कि, साँच्चिकै उनको कुर्सीमा त्यो जनादेश निहित रहिरहन्थ्यो भने केही न्यायाधीशको कलमको टुप्पाले उनको गाथलाई बालुवाटारबाट उठाएर बालकोटको खाटमा पछार्न सम्भव थिएन ।
अनि माधव नेपालहरुले के अपराध गरे ? वास्तवमा उनीहरुले संसदको पुनःस्थापना र ओलीलाई पदच्यूत हुने अवस्था सृजना गरेर एमालेको राजनैतिक उद्दार गरेका छन् भने देशको उपकार गरेका छन । कोभिडको महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको प्रलयले क्षतविक्षत र अस्तव्यस्तताको अवस्थामा पुगेगको देशलाई अनाहकको निर्वाचनको भूमरीमा पर्नबाट जोगाएका छन् । फुट र विभाजनले छिन्नभिन्न अवस्थाको एमाले पार्टी चुनाव होमिएको भए कस्तो परिणाम आउँथ्यो होला ? निर्वाचनप्रति जति आत्तुरी भए पनि बढीमा डेढवर्ष न हो ! बरु एमालेले समय पाएको छ, सम्हालिने, व्यवस्थित हुने र संभव भए परिमार्जित भई पुनर्ताजकी हाँसिल गर्नको लागि । यो परिघटना सत्ता भोगमा चुर्लुम्म डुबेको झुण्डको लागि प्रलयकारी र अभिसाप सावित हुन सक्छ तर एमाले पार्टीको लागि संस्थागत हित र कल्याणको दृष्टिले वरदान ठानिनु पर्ने हो ।
सायद पार्टीको सामान्य अवस्था थियो भने नेपाल पक्षको कर्तुत अपराधै मानिन्थ्यो होला । तर, संस्थागत दृष्टिकोणबाट अहिले पार्टी हाइज्याकिङ्ग भएको अवस्था हो । नेपाली समाजमा एउटा भनाई छ ‘आफ्नो टाउको फुट्यो भने मितको टाउको बेल नै सरी’ सामान्य अनुशासन र मर्यादा सामान्य अवस्थामा मात्र लागु हुन्छन् । हरेक कुरामा पारस्परिकता हुन्छ, । आफैे विधि, विधान र पद्धति प्रणाली तोडेर पाखुरे शैलीमा उत्रने पक्षले अरुमा अनुशासन र मर्यादा कायम गराउन खोज्नुलाई दादागिरी भन्नु पर्ने हुन्छ । सत्ता शक्तिको आडबाट बर्बर उदण्डता हुन थालेपछि जुनसुकै उपायबाट पनि ओलीलाई सत्ताच्युत गराउने उद्यम हुनु नाजायज होइन । प्रश्न त्यो अवस्था किन कसरी निर्माण भयो त ? भन्ने हुनुपर्ने थियो ।
अर्को ओली सरकारलाई पार्टीकै थियो भनेर मान्ने कि नमान्ने भन्ने पनि हो । त्यो सरकार जबसम्म पार्टीको संस्थागत लगामभित्र रहन्छ तब न पार्टीको हुन्छ । प्राविधिक सम्बन्ध भएर मात्र हुँदैन, जहाँ आफ्नोपन र अपनत्व रहँदैन, त्यसलाई आफ्नो ठान्न सकिन्न । ओलीले आमपार्टी पंक्तिको अपनत्व रहने गरी सरकार चलाउन नसकेकै हो । पार्टी एकिकृत हुँदाखेरी देखि नै ओली पार्टीप्रति अनुत्तरदायी र पार्टीभन्दा माथि भएको व्यवहार प्रदर्शन गरेपछि नै समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सबै मानिसको उनको निरपेक्ष समर्थक बन्न सक्दैनथे । पार्टीको केन्द्रीय निकाय र संसदीय दलमा बहुसख्यकको समर्थन नरहेको आशंका भएपछि उनीहरुको राजनीति समाप्त पार्ने दुराशयले पार्टीको झण्डै दुई तिहाई भएको संसद विघटन गर्ने, पार्टी नै विभाजन गर्ने धन्धामा लागे । एउटा समूहले उनलाई दह्रो साथ दिएको यथार्थ हो । उनको आफूउपर आंैला उठाउन सक्ने सबैलाई पाखा लगाएर एकमना पार्टी बनाउने मनसाय रहेको स्पष्ट देखिन्छ । एकताप्रति देखावटी चासो देखाएझँै गर्ने तर यथार्थ सन्देश ‘लुरुक्क आऊ, लुसुक्क पस, टुसक्क बस, हक जमाउन नखोज, बसे आँटो छ गए बाटो छ’ भन्ने खालको नै हो । ‘चिसो भनेकै कोकाकोला’ भनेजस्तै पार्टी वा एमाले भनेकै ओली हो भनेर बुझिने, पार्टीलाई संस्थागत संगठन होइन ओलीका व्यक्तिगत अनुयायीहरुको संजाल बनाउन चाहन्छन् । सायद, इतर खेमाका सबलाई एकताको नाममा त्यही संजालमा जोडिन मन्जुर हुँदैन होला ।
ओलीले कस्तो नेतृत्व गर्दैछन् र पार्टीलाई कहाँ लादैछन भन्ने तथ्य तत्कालीन घटनाक्रमबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले देशको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य– मान्यता बारम्बार तोडेको हुनाले न्यायालयबाट दण्डित भएका हुन । उनको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन खोज्ने सर्वसत्तावादी चरित्रलाई दण्डित नगरेको भए यो व्यवस्था नै धराप पर्ने संभावना भयो । उनको स्वच्छाचारितामा नियन्त्रण गर्न वा दण्डित गर्न असमर्थ रहेको कारण नेकपा विघटन भयो । अघिल्लोपटक संसद पुनःस्थापनापश्चात र एमाले माओवादी छुट्टिएपछि ओलीको विकल्प पार्टी भित्रबाट किन निस्कन सकेन ? एमाले कस्तो निकम्मा पार्टी ठहरिएको छ जसले एउटै व्यक्ति संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ मा असफल हुँदा पनि उपधारा ५ मासमेत अर्को विकल्प दिन सक्दैन ? के ओलीबाहेक प्रधानमन्त्री हुन लायक ओली खेमामै पनि अर्को प्राणी थिएन ? अवश्य थियो होला तर समस्या ओलीको विकल्प रहित हुने चाहना हो । संभावित विकल्पप्रति कति त्रसित र कठोर छन भन्ने छनक उनका निकट्ममहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो कुरा निश्चित छ–ओलीको विस्थापन समय नै हुन सकेको भए त्यतिबेला नेकपा विघटित हुने थिएन । पछिल्लो समयमा एमालेबाट अर्को विकल्प अघि सारिएको भए देउवालाई यो अवसर प्राप्त हुने थिएन । संभवतः एमाले नेतृत्वको सरकार बन्थ्यो र टिक्थ्यो पनि । अब पनि एमाले फुटोस् वा जुटोस, चुनाव छिटो होस या ढिलो ओलीकै नेतृत्व रहिरहने हो भने एमालेको बहुमत त के नेतृत्वको मिलिजुली सरकार बन्ने सम्भावना पनि दुर्लभ देखिन्छ ।
ओलीको लोकप्रियता जति भजाँएको भए पनि प्रत्यक्ष एमालेको धेरै सिट आएको चुनावी गठबन्धन कै देन हो, पपुलर मत नेपाली कांग्रेसको भन्दा खासै अन्तर छैन । २०५६ को आमनिर्वाचनमा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पनि एमाले एक्लैको झण्डै ३२ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो भने एक सिट नजिते पनि तत्कालीन मालेको साढे ६ प्रतिशत मत आएको थियो । दुबै जोड्दा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला ३७ प्रतिशत मत त्याएको थियो । नेपाली कांगे्रसले गुमेको मत थप रिकभर गर्ने र साना पार्टीसँग प्रत्यक्षमा तालमेल ग¥यो भने ओलीवाला एमाले प्रत्यक्षमा मज्जाले चिल्लाराम हुने निश्चित छ । यस्तै हो भने समानुपातिक मत प्रतिशत पनि राम्रै कटौति हुन सक्छ । संभावित परिणामको अनुमान गर्न सामान्य मान्छेलाई पनि गाह्रो छैन । होइन ओली अवतारी नै हुन उनमा विशेष चमत्कार छ भन्ने लाग्छ भने किन लाखाँैको योगदानबाट निर्मित एमाले र स्थापित सूर्य चिन्ह चाहियो ? त्यसलाई ओलीको पेवा बनाउन मरिहत्ते किन गर्न प¥यो ? छुट्टै ओली दल खडा गरेर चुनाव लडे भइगो नि । बल्ल पो थाहा हुन्छ, ओलीलाई मात्र कत्तिको जनादेश आउँछ भनेर ! सायद नमरी स्वर्ग देखिँदैन भनेझँै भोगे पछि मात्र थाहा होला– ओलीको एकमना पार्टीको नियति ।
( पौडेल एमाले म्याग्दीका पूर्व जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् –सं । )
