The Knowledge Gateway

बिगत लामो समय देखि नेपालका केहि मिडिया, राजनीतिक कर्मी र तिनीहरुको लहै लहैमा लागेर सर्वसाधारणहरुको एउटा ठुलै जमात समेत बाबुराम भट्टराइलाइ भारतपरस्त, जातिवादी, बिखण्डनकारी आदि जस्ता आरोप लगाउन ज्यान फालेर लागेको देखिन्छ। मिनेन्द्र रिजालको शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा राजनीतिक दृष्टिकोणको हिसाबले हामि बाबुरामको राजनैतिक बाटोसंग सहमत हुन् नसकौला, त्यो बेग्लै कुरा हो तर राजनैतिक र बैचारिक असहमतिकै कारण उनले उठाउने गरेका कतिपय यथार्तावादी कुराहरुलाई समेत राजनैतिक चश्माले नै हेरेर अन्धा धुन्दा उनको वा कसैको विरोध मात्र गरेर राष्ट्रवादी बन्नु खोज्नु कदापि राष्ट्र, जनता र स्वयं आफ्नै हितमा समेत नहुन पनि सक्छ।

जब पछिल्लो पटक जब लिपूलेक, लिम्पियाधुरा, र कालापानीको विवाद बल्झियो तव हाम्रो राष्ट्रवाद पनि साउन, भदौको खहरे झैँ ह्वात्तै बढेको छ। राष्ट्रवाद खहरे झैँ भन्दा पनि कलकल बग्ने सदाबहार नदि जस्तै भैदियो भने मात्र त्यो टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। यो विवाद कुनै नयाँ र नौलो विवाद थिएन र होइन।  नेपालि जनता र नेताहरुले यो विवादलाइ बिगतमा पनि छास्स छुस्स उठाउदै र सेलाउदै आएकै बिषय हो। विश्व अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा नराम्रोसंग फसिरहेको बेलामा यहि मौका छोपेर भारतले पनि सडकको औपचारिक उद्घाटन गर्नु अनि यता नेपालमा पनि महामारीको भन्दा पनि सत्ता र शक्ति बाँडफाँडको दाइँ हाल्ने तयारि भैरहेको बेलामा फ्याट्ट नयाँ मसला आउनु एक प्रकारको नियमित आकस्मिकता मात्र होला भनेर मानिदिनु बाहेक नेपालि जनताहरुको सामु अर्को बिकल्प छैन।

यो लेखमा विवाद र विवादसंग सम्बधित अन्य शंका उपशंका आदिका कुराहरुको चिरफार गर्नु भन्दा पनि यो विवादले नेपालीहरुमा एक खालको एकता ल्याएको कुरामा सहमत हुदै एक थरि मान्छेहरु र केहि मिडियाहरु अनावस्यक अफवाह फैलाउन पनि उद्धत रहेको कुरालाई एक दृष्टान्तको रुपमा पेश गर्न मात्र खोजिएको छ।

डा.बाबुराम भट्टराइ नेपालि राजनीतिका लगभग एक्लो बृहस्पति जस्ता पात्र हुन। धेरैलाई उनको वास्तविकता थाहा होला र धेरैलाई थाहा नहोला। कतिपयले बुझेर र कतिपयले नबुझेर नै उनको समर्थन वा बिरोध गरेको होलान । हालैका दिनमा बाबुराम भट्टराइले बर्तमान सिमा विवादको बारेमा भारतको पक्ष लियो भनेर आवास्यकता र वास्तविकता भन्दा परको अफबाह फ़ैलाइएको छ। यथार्तावादी कुरा गर्नुलाई कतिपय मिडिया र राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही एउटा समुहले अतिरञ्जन गर्नुलाई सर्वसाधारणले कुन रुपमा बुझ्नेहुन त्यो त इतिहाँसले मुल्यांकन गर्ला नै । तर अहिलेलाई भने डा. बाबुराम भट्टराईले आधिकारिक रुपमा बर्तमान सिमा विवादको बारेमा के भनेका थिए भन्ने कुरा तर्फ लागौ।

बर्तमान सिमा विवादको बिषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले बैशाख ३१ गते आयोजना गर्नुभएको सर्वदलिय बैठकमा डाक्टर भट्टराइले स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा.भट्टराईले उक्त बैठकमा बोल्दै विवाद सकेसम्म वार्ताबाटै समाधान गर्न प्रयत्न गरिनुपर्ने र नसके राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

उक्त बैठकमा डा. बाबुराम भट्टराइले दिएका ६ सुझावहरु यस्ता थिए:

१. अहिलेको समयमा आन्तरिक रुपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नु भन्दा साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ । त्यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीले सबै जाति, क्षेत्र, समुदायका जनतालाई विश्वासमा लिएर साझा अवधारणा बनाउन नेतृत्व गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ । मधेशी समुदाय जसले लामो समयदेखि सीमाको जमीनको अतिक्रमणलाई खपेर सीमाको रक्षा गरेको छ तिनमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । अहिलेकै उदाहरण – दार्चुला जहाँ यो घटना घटिरहेको छ, त्यहाँका श्रमिकहरु विदेशबाट फर्कँदै थिए, तिनलाई फर्कन नदिएका कारण महाकाली नदीमा पौडिएर आएपछि पनि नाङ्गै बजार घुमाइयो । जनतालाई नै विश्वासमा नलिइकन राष्ट्रियताको, यस्ता विषयको हल गर्न सकिँदैन । यतापट्टि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसनिम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग नै बनाएर त्यसले नै यस्ता समस्याको कसरी हल गर्ने भनेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२. कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा सुगौली सन्धिलगायतका प्रमाणहरु त छन् । तर त्यसयताका थुप्रै तथ्यप्रमाणहरु स्पष्ट र वैज्ञानिक ढंगले संकलन गरिएको छैन । त्यसैले यसको निम्ति विज्ञहरु, जानकारहरुको सहयोग लिएर सबै सन्धि, सम्झौता, नक्सा आदि तथ्य प्रमाणहरु जुटाएर एकरुपता ल्याउनुपर्छ । जस्तै कालापानीको विषयमा समस्या कहिलेदेखि रह्यो, कसरी रह्यो विगतमा भन्ने जस्तो विषयमा अलग अलग धारणा आउँदा, बाटो बनाउँदाखेरि पनि एउटाले थाहा थियो भन्नु अर्कोले थाहा भएन भनेर बोलि बाँडिदा हाम्रो स्थिति अनावश्यक ढंगले विवादास्पद बन्छ । त्यसैले तथ्य प्रमाण संकलन वैज्ञानिक ढंगले गरेर राज्यले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

३. यस्तो विषय कुटनीतिक, राजनीतिक तबरले हल गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन । भारतसँगको हाम्रो जुन पहिलेदेखिको सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र छ त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । त्यसलाई क्रियाशील बनाउन चाहिँ राजनीतिक तबरबाट प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर वार्ता र कुटनीतिक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्यो । राजनीतिक ढंगले र वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्न हामीले पहिलो जोड दिनुपर्छ । औपचारिक वार्तासँगसँगै, ट्रयाक-टु डिप्लोमेसी भन्छन्, जनतासँगको बौद्धिकस्तरको सम्बन्ध पनि बनाएर ट्रयाक-टुको तरिका पनि अपनाउने ढंगले हामी जानुपर्छ ।

४. नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको हुनाले र चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेको हुनाले त्रिपक्षीय ढंगले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ । किनकि विगतमा पनि चीनसँगको सीमा सम्झौता हुँदा जुन जिरो पिल्लर भन्छन्, त्रिदेशीय विन्दू जहाँबाट शुरु हुन्छ त्यो नै कायम गरिएको छैन । विगतमा भारत र चीनले मात्रै जुन सम्झौता गरे, २०१५ मा नेपाललाई बाइपास गरेर त्यहाँ दुवै पक्षले हाम्रो हितको ध्यान नदिएको प्रश्न छ । यसैले त्रिपक्षीय ढंगले नै त्रिदेशीय सीमा विन्दू किटान हुनुपर्छ । उदाहरणको निम्ति भुटानको दोक्लाममा पनि त्यस्तै समस्या आउँदा भारत–चीन–भुटानको बीचमा संयुक्त ढंगले नै सीमा तय गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यही नजिरअनुसार नेपालमा पनि यस्तो त्रिदेशीय सीमाको हल गर्नुपर्छ ।

५. सकेसम्म त द्विपक्षीय ढंगले नै वार्ता गरेर अगाडि जानुपर्छ । कथम् भएन भने राष्ट्रिय हितको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राजनीतिक पहल गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले नै हामीले त्यसो भनेर उत्तेजित पार्नुभन्दा पनि आफ्नो तयारी चाहिँ त्यो ढंगले पनि गर्नुपर्छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आफ्नो नियम हुन्छ, हामीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन । नेपाल–भारत दुवैले त्यहीँबाटै हल गरौं भनेर गरेको सहमति लगायत दुई तीनवटा त्यस्ता प्रावधान लिएर जानुपर्ने हुन्छ । फेरि पनि हामीले आफ्नो तथ्य प्रमाण जुटाएर त्यहाँसम्म पनि जाने तयारी गर्नुपर्छ । त्यसैले यो विषयमा पनि हामीले ध्यानमा चाहिँ राख्नुपर्छ । अहिले नै त्यो विकल्पमा गइहाल्ने होइन तर हामीले त्यसको पनि आन्तरिक तयारी गर्यौं भने मात्रै कुटनीतिक पहल सार्थक हुन्छ । त्यतापट्टि पनि अहिल्यै ध्यान दिइयोस् ।

६. यो पछिल्लो भू–राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । नेपालको जुन भू–राजनीतिक अवस्थिति हो, विगतमा भारत र चीनको बीचमा भएको हुनाले नै दुई ढुंगाबीचको तरुल अथवा बफर जोनको रुपमा लाभ लिएका थियौं । अहिले भारत र चीनको सिधै सम्बन्ध जसरी बढ्यो, व्यापारिक सम्बन्ध बढ्यो भने हाम्रो आर्थिक राजनीतिक महत्व पनि कम हुन्छ । त्यसहिसाबले पनि हामीले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ । हामीले आर्थिक विकासको निम्ति पनि चीन र भारतबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ र दुबै अर्थतन्त्रबाट लाभ लिनुपर्छ जुन भनेका थियौं तर हामीलाई बाइपास गरेर भारत र चीनको मात्रै आर्थिक कारोबार हुन थाल्यो भने आर्थिक रुपले पनि हाम्रो सम्भावना संकुचन हुन्छ । दीर्घकालीन ढंगले हाम्रो कुनै औचित्य, आवश्यकता नभएको तिर जाने खतरा हुन्छ । त्यसैले हामीले कुटनीतिक राजनीतिक ढंगले पहल लिनुपर्छ ।

नेपोलियनले भन्थे – पुट योर आइरन ह्यान्ड इन अ भेलभेट ग्लोब । यहाँ फलामको हात र मखमली पञ्जा भनेजस्तै बाहिर चाहिँ हामी नरम हुनुपर्छ तर भित्र राजनीतिक, कुटनीतिक तरिका अपनाउनुपर्छ । बाहिर चाहिँ हल्ला गर्ने भित्र केही पनि नगर्ने भयो भने चाहिँ गलत हुन्छ ।