प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयबारे विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका संविधानसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले अर्को भ्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले ओली पक्षलाई नेकपाको आधिकारिकता दिएको नेम्वाङको दावीलाई आयोगले खण्डन गरेको छ। आयोगले नेम्वाङले भनेजस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रष्ट पारेको छ।
शुक्रबार आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। उक्त छलफलमा सहभागी हुनुभएका नेम्वाङले आयोगले नेकपाको आधिकारिकता टुंगो लगाएको बताएका थिए। नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले भने पार्टीका अध्यक्षद्वय उपत्यका बाहिर रहेकाले छलफलको मिति सार्न आग्रह गरेको पत्र आयोगलाई बुझाएको छ।
आयोगका कानून हेर्ने सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। ‘निर्वाचनका लागि दल दर्ता र निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा छलफल भएको हो, उहाँहरु (नेकपाका दुवै पक्ष) को विवादबारे कुनै निर्णय भएको छैन। आधिकारिकताका सम्बन्धमा आयोगले यसअघि जे निर्णय गरेको थियो त्यही हो। अर्को निर्णय भएको छैन’, उनले भने। गौतमले फरक प्रयोजनका लागि भएको छलफललाई लिएर आएका धारणा गलत भएको बताए। ‘उहाँ (नेम्वाङ)ले कहाँ के बोल्नुभयो मैले त्यसको जिम्मा लिने कुरा भएन तर आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे नयाँ निर्णय गरेको छैन।
आजको छलफलको प्रयोजन अर्कै हो’, उनले। यसअघि नेम्वाङले भने आयोगले आधिकारिकता सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको र त्यसैको जगमा दल दर्ता गर्ने बताएका थिए। दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानमा नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका नेम्वाङ अहिले भने संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउमा छन्। नेम्वाङको लाचारीको राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।
